Ajit Pawar: या अर्थसंकल्पात शहरी आणि ग्रामीण भागात…', राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय म्हणाले?
Ajit Pawar On Union Budget: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 चे कौतुक करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण या सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळेल.
1 मिनट पठन
Ajit Pawar On Union Budget: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 चे कौतुक करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण या सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळेल.
मुंबई :- उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार Ajit Pawar यांनी मंगळवारी (23 जुलै) संसदेत सादर केलेल्या 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले Union Budget ते म्हणाले की, विकसित भारताचा पाया अर्थसंकल्पात घातला गेला आहे. या अर्थसंकल्पात शहरी आणि ग्रामीण भागातील विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
अजित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ मिळणार असून मजबूत, विकसित भारताची पायाभरणी झाली आहे.
अजित पवार म्हणाले की,शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. प्राप्तीकराअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय, नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. भारताला विश्वशक्ती बनवण्याकडे नेणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावरील देशवासियांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन आणि आभार मानले आहे.
अर्थमंत्री या नात्याने निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मजूर, युवक, विद्यार्थी, महिला, उद्योजक, नवोपक्रम, शिक्षण आणि वारसा या सर्वांना काही ना काही दिले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.