मुख्य सामग्री पर जाएँ

महापालिकेत पुन्हा प्रशासकीय राज

स्थानिक स्वराज संस्थांच्या विधानपरिषद निवडणुकीमुळे पुन्हा आचारसंहिता; विकासकामे खडणार

पघ
प्रशिक घस्ते

2 मिनट पठन

महापालिकेत पुन्हा प्रशासकीय राज

स्थानिक स्वराज संस्थांच्या विधानपरिषद निवडणुकीमुळे पुन्हा आचारसंहिता; विकासकामे खडणार

निलेश राऊत
पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या १६ जागांसाठी विधानपरिषद निवडणूक जाहीर झाली आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील जागेचाही समावेश असल्याने महापालिका हद्दीतही आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आचारसंहितेत नेमके काय करायचे आणि काय नाही, याची माहिती तसेच नियमच महापालिकेला माहिती नसल्याने अनेक कामे ठप्प होण्याची भिती आहे.

पावसाळ्याच्या तोंडावर अत्यावश्यक कामांच्या निविदाही थांबविल्याने याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे. या निवडणुकीसाठी नगरसेवक मतदार असल्याने या कामांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडेल, असा दावा करत प्रशासनाने सर्वच कामांना ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे, लोकनियुक्त नगरसेवक असूनही महापालिकेत पुन्हा दीड महिन्यांसाठी प्रशासकीय राजस्थिती असणार आहे.

आचारसंहितेबाबत प्रशासनातच गोंधळाची स्थिती
दरम्यान आचारसंहितेबाबत प्रशासनातच गोंधळाची स्थिती असल्याने पालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठवित तातडीच्या कामांबाबत मार्गदर्शक सूचना मागविण्यात येणार आहेत. आचारसंहितेची घोषणा झाल्यानंतर पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट आयुक्तांकडेच तातडीच्या तसेच अत्यावश्यक कामांबाबतीत विचारणा केली असता त्यांनाही माहिती देता आली नाही. त्यामुळे आता या निवडणुकीचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांना पत्र पाठवूनच मार्गदर्शक सूचना मागविण्यात येणार आहेत.

त्यानंतर प्रशासनाकडून पावसाळापूर्व तसेच इतर अत्यावश्यक कामांबाबत नियमावली जाहीर केली जाणार आहे. मात्र, या कालावधीतही नगरसेवक मतदार असल्याने हे निर्णय प्रशासन घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. ही निवडणूक संपेपर्यंत महापालिकेत पुन्हा प्रशासकीय कारभारच असणार आहे.

विषय समित्यांच्या बैठका बंद, निर्णयाचे अधिकार प्रशासनास
निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली, त्यावेळी महापालिकेची मुख्यसभा सुरू होती. त्यात, शहरातील कचरा समस्येवर चर्चा सुरू होती. यावेळी आयुक्तांनी नगरसेवक मतदार असल्याने त्यांना भाषण करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सभा तहकूब केली. त्यानंतर प्रशासनाकडून स्थायी समिती तसेच इतर विषय समित्यांच्या बैठका घेऊन निर्णय घेता येणार नाहीत असे पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. तसेच विभाग प्रमुखांनीही नवीन कामांच्या निविदा मान्यतेसाठी ठेऊ नयेत, कार्यादेश देऊ नयेत, तसेच कोणतीही आर्थिक बिले देऊ नयेत, अशा सूचना केल्या आहेत.

त्त्वाचे प्रस्ताव रखडण्याची चिन्हे
त्यामुळे, अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव रखडण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः पावसाळ्याच्या तोंडावर पालिकेकडून शहरात तातडीची कामे करण्याच्या निविदा मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत. त्या निविदाही थांबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे, महापालिकेत नगरसेवकाच्या रूपाने लोकप्रतिनिधी असतानाही सर्व कामकाज ठप्प होणार असून, निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त प्रशासनाला असणार आहेत.

पुणे न्यूज

शेयर करें