मुख्य सामग्री पर जाएँ

शेड पाडल्या, पण अनधिकृत व्यवसाय सुरूच! महापालिकेची अतिक्रमण कारवाई केवळ दिखावा?

एमआरटीपी कायद्यांतर्गत थेट गुन्हे दाखल करा : संदीप खर्डेकर यांची मागणी

विक्रांत कुलकर्णी
विक्रांत कुलकर्णी

2 मिनट पठन

शेड पाडल्या, पण अनधिकृत व्यवसाय सुरूच
महापालिकेची अतिक्रमण कारवाई केवळ दिखावा

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली असली, तरी या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महापालिकेकडून इमारतींच्या फ्रंट आणि साईड मार्जिनमधील अनधिकृत शेड पाडण्यात येत आहेत. मात्र, शेड पाडल्यानंतरही त्याच मोकळ्या जागांवर अनधिकृत व्यवसाय पूर्वीप्रमाणेच सुरू असल्याचा गंभीर आरोप क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी केला आहे.

केवळ शेड पाडून अतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटणार नाहीत; त्यासाठी संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी), १९६६ मधील तरतुदींनुसार थेट गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

कारवाई थंडावल्यावर पुन्हा शेड उभारण्याची भीती

महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमणांविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे खर्डेकर यांनी स्वागत केले असून, शहरातील सुजाण नागरिक प्रशासनाच्या या मोहिमेच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली असता, केवळ वरचे तात्पुरते बांधकाम पाडले जात असल्याचे दिसून येते. संबंधित व्यावसायिकांकडून त्याच मार्जिनच्या जागेत पुन्हा व्यवसाय सुरू केला जात आहे. महापालिकेची कारवाई सुरू असेपर्यंत हे अतिक्रमण हटवलेले दिसते; परंतु प्रशासनाचा जोर ओसरला की, त्याच ठिकाणी पुन्हा नवीन शेड उभारल्या जाण्याची दाट शक्यता खर्डेकर यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ही मोहीम केवळ तात्पुरती आणि दिखाऊ ठरू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जुन्या निवेदनानंतरही परिस्थिती 'जैसे थे'

या गंभीर प्रकाराबाबत आपण यापूर्वी १६ मार्च २०२६ रोजीही महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती, अशी आठवण खर्डेकर यांनी करून दिली आहे. मात्र, अनेक महिने उलटूनही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत अपेक्षित बदल झालेला नाही. नियमभंग करून व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्यांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे जुन्या निवेदनाचा संदर्भ देत त्यांनी पुन्हा एकदा आयुक्तांना साकडे घातले असून, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

कायदेशीर कारवाईचे आव्हान

अतिक्रमणांना कायमस्वरूपी आळा घालायचा असेल, तर एमआरटीपी कायद्यातील लागू तरतुदींनुसार संबंधित प्रकरणांची सखोल तपासणी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक असल्याचे खर्डेकर यांचे म्हणणे आहे. अर्थात, कोणत्या प्रकरणात गुन्हा नोंदवता येऊ शकतो, हे संबंधित जागेचा मंजूर वापर, बांधकाम परवानगी आणि नियमभंगाचे स्वरूप या तांत्रिक बाबींवर अवलंबून असणार आहे.

एकंदरीत, आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी अतिक्रमण निर्मूलनाचा धडाका लावला असला, तरी शेड पाडल्यानंतरही सुरू राहणाऱ्या व्यवसायांमुळे मोहिमेचा मूळ उद्देश साध्य होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वारंवार नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांवर प्रशासन नेमकी कोणती ठोस कारवाई करणार, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

शेयर करें
विक्रांत कुलकर्णी

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper