मुख्य सामग्री पर जाएँ

राज्यात आणखी चार तालुके दुष्काळग्रस्त

आणखी नऊ तालुक्यांचे सर्वेक्षण

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनट पठन

फोटो

मुंबई, महाराष्ट्र मिरर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकारने आणखी चार तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा नव्याने समावेश झाल्याने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०४ वरून ३०८ झाली आहे. हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यांसह अन्य तालुक्यांचेही निकषांनुसार सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर असलेला पाच हजार कोटी रुपयांचा आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, तर पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल आणि करवीर या कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांसह अन्य तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाच हजार कोटींचा आराखडा नव्याने तयार होणार

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला पाच हजार कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नव्या आराखड्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह तीव्र दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील एक ते दोन महिन्यांत कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी पालक सचिवांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्व जिल्ह्यांना भेटी द्याव्यात. दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले.

पाणीटंचाई निवारणासाठी दहा उपाययोजना

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन दिवसांत शासन निर्णय जारी करण्याचे नियोजन आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांची कामे पूर्ण झाल्यास संबंधित गावांमध्ये टँकरची गरज भासणार नाही. या कामांसाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी ४०० कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांची यापूर्वीची ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार असून, हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शेयर करें
स्मिता कुलकर्णी

रिपोर्टर-सबएडिटर

महाराष्ट्र मिरर