रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! खत अनुदानात २४ हजार कोटींची भरघोस वाढ

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या वाढत्या किमती यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आगामी २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या पोषक तत्त्वाधारित अनुदानाला (एनबीएस) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासाठी तब्बल ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, मागील रब्बी हंगामाच्या तुलनेत अनुदानात २४ हजार ४१७.७३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, डीएपी खताची ५० किलोची गोणी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच १ हजार ३५० रुपयांना मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी, करडई आणि मोहरी यांसारख्या पिकांसाठी आवश्यक खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरवाढीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू न देणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

खत अनुदानात ६४ टक्क्यांची वाढ

गेल्या रब्बी हंगामात खत अनुदानासाठी ३७ हजार ९५२.२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा ही रक्कम वाढवून ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. म्हणजेच, मागील हंगामाच्या तुलनेत अनुदानात सुमारे ६४.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या किमती वाढल्या तरी त्याचा थेट परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले आहेत.

जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीचा खत बाजारावर परिणाम

पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक खतपुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. खतनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि आयात खर्चात वाढ झाली आहे. युरिया, डीएपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) आणि सल्फर यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींचा विचार करून यंदाचे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसू नये, हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

२८ प्रकारची खते अनुदानित दरात उपलब्ध

केंद्र सरकारकडून खत उत्पादक कंपन्या आणि आयातदारांच्या माध्यमातून फॉस्फेट व पोटॅशयुक्त गटातील २८ प्रकारची खते अनुदानित दरात उपलब्ध करून दिली जातात. यामध्ये डीएपी, एमओपी, एसएसपी आणि एनपीकेएस या खतांचा समावेश आहे. एप्रिल २०१० पासून लागू असलेल्या पोषक तत्त्वाधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेंतर्गत खतांमधील नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या पोषक घटकांच्या प्रमाणानुसार अनुदानाचे दर निश्चित केले जातात. त्यानुसार कंपन्या आणि आयातदारांना केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते.

महाराष्ट्रातील रब्बी उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, रब्बी हंगामासाठी गहू, हरभरा, ज्वारी आणि करडई यांसारख्या पिकांची पेरणी करताना त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत खत अनुदानातील वाढ महत्त्वाची ठरणार आहे.

फॉस्फरस पिकांच्या मुळांची वाढ, फुलोरा आणि फळधारणेसाठी उपयुक्त ठरतो, तर पोटॅशमुळे पिकांची रोगप्रतिकारक्षमता आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. सल्फरचा उपयोग विशेषतः तेलबिया आणि कडधान्यांच्या पोषणासाठी होतो. त्यामुळे रब्बी पिकांच्या संतुलित पोषणासाठी या खतांचे महत्त्व अधिक आहे.

अनुदानवाढीबरोबर खतांचा पुरवठाही महत्त्वाचा

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे खतांच्या वाढत्या किमतींपासून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, केवळ अनुदानाची रक्कम वाढवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष हंगामात शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रमाणात खते उपलब्ध होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. खतांचा पुरेसा साठा, कंपन्यांकडून वेळेत होणारा पुरवठा आणि वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता यावरच या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा अवलंबून असेल. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामात खतांच्या उपलब्धतेकडे आणि बाजारातील दरांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.