मुख्य सामग्री पर जाएँ

मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यास भारताचा विरोध

संयुक्त राष्ट्रांत मृत्युदंडावर स्थगिती आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर १३३ देशांनी केले समर्थन; भारतासह ३३ देशांचा विरोध

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनट पठन

मृत्यूदंड

वॉशिंग्टन : जगभरात मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्याच्या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्र महासभेने मंजुरी दिली आहे. मतदानात १३३ देशांनी प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान केले, तर भारतासह ३३ देशांनी विरोध दर्शवला. १६ देश मतदानापासून दूर राहिले. मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याबाबत जगभरात एकमत नसल्याचे स्पष्ट करत भारताने या प्रस्तावाला विरोध केला. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाला ‘सरकारकडून करण्यात आलेली हत्या’ म्हणणे चुकीचे असल्याची भूमिका भारताने संयुक्त राष्ट्रांत मांडली.

मेक्सिकोने हा प्रस्ताव मांडला होता. त्यात सर्व देशांना मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्याचे आणि टप्प्याटप्प्याने ही शिक्षा रद्द करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जपान, इराण आणि सौदी अरेबिया यांनीही प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.

प्रत्येक देशाला स्वतःचे कायदे ठरवण्याचा अधिकार

संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. जगातील देशांमध्ये मृत्युदंड रद्द करण्याबाबत कोणतीही सहमती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक देशाला स्वतःचे कायदे आणि शिक्षेची व्यवस्था ठरवण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय कायदा काही अटींच्या अधीन राहून मृत्युदंडाला परवानगी देतो. भारतात ही शिक्षा संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच दिली जाते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाला सरकारी हत्या म्हणणे योग्य नाही, असे मंगलानंदन यांनी स्पष्ट केले. काही देश आणि व्यक्ती आपली वैयक्तिक मते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आक्षेपही भारताने घेतला. यापूर्वी २०१६, २०१८ आणि २०२४ मध्येही भारताने अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना विरोध केला होता.

भारतात अत्यंत गंभीर प्रकरणांतच मृत्युदंड

भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा कायद्यात कायम असली, तरी ती प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यासाठी दिली जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अत्यंत दुर्मीळ म्हणजेच ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ प्रकरणांमध्येच ही शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. भारताने संयुक्त राष्ट्रांत आपली भूमिका मांडताना आरोपीचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाते, याकडे लक्ष वेधले.

शेयर करें
स्मिता कुलकर्णी

रिपोर्टर-सबएडिटर

महाराष्ट्र मिरर