महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी १.६६ लाख कोटींचे पॅकेज द्या
३२७ बुद्धिजीवींचे मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र
4 मिनट पठन

३०४ तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर आणि दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी; कर्जमाफी, हेक्टरी ८० हजारांची नुकसानभरपाई, रोजगार हमीचे अतिरिक्त ५० दिवस आणि जनावरांसाठी छावण्या सुरू करण्याचे आवाहन
पुणे : महाराष्ट्रातील ३०४ तालुक्यांमध्ये जाहीर झालेल्या दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने व्यापक मदतकार्य सुरू करावे आणि त्यासाठी कर्जमाफी वगळता किमान १.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रांतील ३२७ मान्यवरांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खुले पत्र पाठविण्यात आले असून, केवळ कर्जांची पुनर्रचना करण्याऐवजी संपूर्ण कर्जमाफी, पीक नुकसानभरपाई, रोजगारनिर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र दुष्काळ समूहाच्या वतीने प्रा. रितू दिवाण आणि प्रा. नीरज हातेकर यांनी या पत्राचे संयोजन केले आहे. १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषी, ग्रामविकास, जलसंपदा, मदत व पुनर्वसन विभागांचे मंत्री तसेच विधानसभेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा निम्माच पाऊस
खुल्या पत्रात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये सरासरीच्या केवळ ४४ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये ४७ टक्के पाऊस झाला. तब्बल २१० तालुक्यांमध्ये या दोन महिन्यांत सरासरीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी पाऊस पडला. या तालुक्यांमध्ये राज्यातील सुमारे ७५ टक्के शेतकरी राहतात.
राज्य सरकारच्या ३७ हजार ४९६ गावांतील सर्वेक्षणानुसार, लागवडीखालील १६६ लाख हेक्टरपैकी १४१.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. २ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील धरणांमध्ये केवळ ६६ टक्के पाणीसाठा होता. मराठवाड्यात हे प्रमाण अवघे ४० टक्के असून, धाराशिव, जालना, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांतील धरणे जवळपास कोरडी पडली आहेत. राज्यातील २२३ तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीही खालावली आहे.
सरकारच्या पाच हजारांच्या मदतीवर टीका
१४ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात १२ सवलती जाहीर करण्यात आल्या; मात्र त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशी टीका पत्रात करण्यात आली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याची घोषणा अपुरी असल्याचे मान्यवरांचे म्हणणे आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे भाडेपट्ट्याने शेती करणारे आणि वाट्याने शेती करणारे शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीत हेक्टरी १८ हजार ५०० ते ३२ हजार ५०० रुपयांपर्यंत मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यंदाची मदत अत्यंत कमी असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सहा प्रमुख मागण्या
मान्यवरांनी राज्य सरकारसमोर पुढील सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
रोजगार हमीला अतिरिक्त ५० दिवस : प्रत्येक ग्रामपंचायतीत तातडीने सार्वजनिक कामे सुरू करून जून २०२७ पर्यंत किमान ३०.२ कोटी मनुष्यदिवस रोजगार निर्माण करावा. किमान ३५० रुपये रोजंदारी द्यावी. यासाठी १७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
असहाय्य कुटुंबांना आर्थिक मदत : वृद्ध, दिव्यांग आणि लहान मुलांचा एकट्याने सांभाळ करणाऱ्या महिलांच्या सुमारे १०.२ लाख कुटुंबांना जून २०२७ पर्यंत दरमहा आर्थिक मदत द्यावी. यासाठी १७ हजार २०० कोटींची तरतूद करावी.
पीक नुकसानीची भरपाई : दुष्काळाची तीव्रता अधिक असलेल्या भागांत शेतीचा संपूर्ण खर्च, तर इतर भागांत निम्मा खर्च भरून द्यावा. सरासरी हेक्टरी ८० हजार रुपये भरपाई देण्याची मागणी असून, एकूण खर्च १.१३ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष शेती करणारे भाडेकरू, वाटेकरी आणि महिला शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळावी.
जनावरांसाठी चारा छावण्या : ७३ लाख जनावरांसाठी सुमारे १४ हजार ७०० छावण्या सुरू करण्याची तयारी करावी. यासाठी १७ हजार ९०० कोटी रुपये लागतील.
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था : ८५ लाख नागरिकांसाठी गरजेनुसार नऊ हजार टँकर उपलब्ध करावेत. नळपाणी योजना आणि विहिरींची दुरुस्ती करावी.
संपूर्ण कर्जमाफी : पीककर्ज आणि मुदत कर्जाचे मुद्दल व व्याज माफ करावे. थकीत आणि एनपीए खात्यांचाही समावेश करावा. तसेच खासगी वित्तसंस्था आणि सावकारांकडून होणारी सक्तीची कर्जवसुली थांबवावी.
केंद्राकडेही अतिरिक्त निधी मागण्याचे आवाहन
राज्याच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीत यंदा ५,७१८ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने केंद्राकडे ३१ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असली, तरी ती केवळ खरीप पीक नुकसानीपुरती मर्यादित आहे. रोजगार, रोख मदत, चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीही केंद्राकडे निधी मागावा, असे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राच्या निकषांनुसारही सुमारे ४६ हजार ९०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. पुरेशी मदत न मिळाल्यास ग्रामीण कुटुंबे अधिक दारिद्र्यात ढकलली जातील, मालमत्ता गमावतील आणि शेतकरी आत्महत्यांचे संकट अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशाराही मान्यवरांनी दिला आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सार्वत्रिक रेशन वितरण, अंगणवाडी व शालेय पोषण आहारातून अतिरिक्त मदत आणि रोजगार, वेतन, पाणी व चारा व्यवस्थेचा साप्ताहिक तालुकानिहाय हिशेब ग्रामसभांसमोर सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper
