मुख्य सामग्री पर जाएँ

जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा होणार? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला विचारणा

मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता; जनजागृती करण्याचीही न्यायालयाची सूचना

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनट पठन

विवाह
विवाह

नवी दिल्ली : जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याच्या प्रथेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा विवाहांमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांना जन्मजात आजार आणि विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर अशा विवाहांवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करता येईल का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

बेंगळुरू येथील एका दृष्टिहीन विद्यार्थ्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचे आई-वडील जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील असल्याने आपल्याला जन्मजात आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे त्याने याचिकेत नमूद केले आहे. अशा विवाहांमुळे केवळ एका व्यक्तीच्या नव्हे, तर पुढील पिढ्यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहाचा निर्णय हा व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालय स्वतःहून अशा विवाहांवर थेट बंदी घालू शकत नाही. मात्र, यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याने केंद्र सरकारने यावर विचार करावा, असे न्यायालयाने सूचित केले.

याचिकाकर्त्याने दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावा केला आहे. अशा विवाहांमधून जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्ये जन्मजात व्यंग, अंधत्व, बहिरेपणा, शारीरिक आणि मानसिक विकासातील अडथळे तसेच बालमृत्यूचा धोका वाढण्याची शक्यता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या विषयामागील वैज्ञानिक कारणांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज अधोरेखित केली. अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती करून अशा विवाहांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आरोग्यविषयक धोक्यांची माहिती लोकांना देता येईल, असेही त्यांनी सुचवले.

विशेष म्हणजे, मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये काही जवळच्या नात्यांतील विवाहांना मान्यता आहे, तर हिंदू विवाह कायद्यानुसार विशिष्ट निषिद्ध नात्यांमध्ये विवाह करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे या प्रकरणामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, धार्मिक परंपरा, विवाहविषयक कायदे आणि सार्वजनिक आरोग्य या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला केंद्र सरकार काय उत्तर देते आणि यासंदर्भात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेयर करें
स्मिता कुलकर्णी

रिपोर्टर-सबएडिटर

महाराष्ट्र मिरर