मुख्य सामग्री पर जाएँ

ग्रामीण भागात तंबाखू सेवनाचे प्रमाण अधिक; शहरांच्या तुलनेत मोठी तफावत

भारतासह अमेरिकेतही ग्रामीण भागात तंबाखू सेवनाचे प्रमाण जास्त; प्रतिबंधासाठी स्वतंत्र जनजागृती धोरणाची गरज

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनट पठन

ग्रामीण भागात तंबाखू सेवनाचे प्रमाण अधिक; शहरांच्या तुलनेत मोठी तफावत
सिगारेट

जयपूर : तंबाखू सेवनाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी ग्रामीण भागात त्याचा विळखा अधिक घट्ट होत असल्याचे एका संशोधनातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, तंबाखू सेवनाच्या बाबतीत महिलांचे प्रमाणही चिंताजनक असून ग्रामीण महिलांमध्ये हा धोका शहरांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. भारतापुरती मर्यादित नसलेली ही समस्या अमेरिकेतही दिसून येत आहे. त्यामुळे तंबाखूविरोधी जनजागृतीसाठी शहर आणि ग्रामीण भागांसाठी स्वतंत्र धोरण राबविण्याची गरज अभ्यासातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.

जयपूर येथे आयोजित फुफ्फुसांच्या आजारांसंदर्भातील राष्ट्रीय परिषदेत हा महत्त्वपूर्ण अभ्यास सादर करण्यात आला. अमेरिकेतील मॉर्गन स्टेट युनिव्हर्सिटीशी संलग्न स्कूल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ अँड पॉलिसी येथे कार्यरत सहायक प्राध्यापक आकांक्षा आनंद यांनी शोधनिबंधातून ही आकडेवारी मांडली.

अभ्यासानुसार, भारतात धूरविरहित तंबाखू आणि विडीचे सेवन ही सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने मोठी चिंतेची बाब आहे. २०१९ ते २०२१ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, शहरी भागात तंबाखू सेवनाचे प्रमाण २८.८ टक्के, तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण ४२.७ टक्के आहे. महिलांमध्येही ग्रामीण भागातील प्रमाण अधिक आहे. शहरी महिलांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ५.५ टक्के, तर ग्रामीण महिलांमध्ये ते १०.५ टक्के नोंदविण्यात आले आहे.

अमेरिकेतही साधारणपणे अशीच परिस्थिती दिसून येते. तेथील मेट्रो शहरांमध्ये सिगारेट सेवनाचे प्रमाण ८ टक्के, तर ई-सिगारेटचे प्रमाण ६.१ टक्के आहे. बिगरमेट्रो भागांमध्ये सिगारेट सेवनाचे प्रमाण १५.४ टक्के आणि ई-सिगारेटचे प्रमाण ९.२ टक्के असल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.

या निष्कर्षांमुळे तंबाखूविरोधी मोहिमा एकाच पद्धतीने राबवून अपेक्षित परिणाम साधता येणार नसल्याचे स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात धूरविरहित तंबाखू, विडी आणि महिलांमधील सेवनाच्या वाढत्या प्रमाणावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. स्थानिक परिस्थिती, तंबाखू सेवनाची कारणे आणि उपलब्ध आरोग्य सुविधांचा विचार करून स्वतंत्र जनजागृती मोहीम राबविणे आवश्यक असल्याचे या संशोधनातून अधोरेखित झाले आहे.

शेयर करें
स्मिता कुलकर्णी

रिपोर्टर-सबएडिटर

महाराष्ट्र मिरर