गांधी लॉन्सची २६ कोटींची थकबाकी एक कोटीच्या आत कशी आली?
करआकारणी उपायुक्त रवी पवार आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यावर रवींद्र धंगेकरांचे गंभीर आरोप; पुणेकरांचे ५०० कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
3 मिनट पठन

करआकारणी उपायुक्त रवी पवार आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यावर रवींद्र धंगेकरांचे गंभीर आरोप; पुणेकरांचे ५०० कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या मिळकतकर आकारणी आणि करसंकलन विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कोथरूडमधील गांधी लॉन्सची तब्बल २६ कोटी रुपयांची कथित थकीत कररक्कम नियमबाह्य पद्धतीने एक कोटी रुपयांच्या आत आणण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे, तर बड्या थकबाकीदारांना बेकायदेशीर सवलती देऊन पुणेकरांचे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात करआकारणी उपायुक्त रवी पवार आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या भूमिकेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी धंगेकर यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टद्वारे केली आहे.
थकबाकी कपातीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
कोथरूडमधील गांधी लॉन्स या मिळकतीकडे २६ कोटी रुपयांचा कर थकीत असताना ही रक्कम एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी कशी झाली, असा थेट सवाल धंगेकर यांनी महापालिका प्रशासनाला विचारला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कररक्कम कमी करण्यामागे नेमके कोणते नियम वापरण्यात आले, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि थकबाकीवरील व्याज, दंड किंवा मूळ करात सवलत देण्यात आली का, असे अनेक प्रश्न या आरोपांमुळे निर्माण झाले आहेत. संबंधित मिळकतीचे मूळ करनिर्धारण, थकबाकीची नोंद, फेरमूल्यांकन आणि सवलतीसंदर्भातील आदेश प्रशासनाने सार्वजनिक केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
५०० कोटींहून अधिक नुकसानीचा दावा
धंगेकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केवळ गांधी लॉन्सपुरताच हा मुद्दा मर्यादित ठेवलेला नाही. उपायुक्त रवी पवार आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी अनेक थकबाकीदारांना बेकायदेशीर सवलती देऊन पुणेकरांचे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सामान्य पुणेकरांकडून कर वसूल करताना घरावर जप्ती आणण्याची कठोर कारवाई केली जाते, मात्र बड्या थकबाकीदारांना नियमबाह्य करसवलत देऊन दुजाभाव केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या ५०० कोटी रुपयांच्या कथित नुकसानीचा मिळकतनिहाय तपशील, त्याची गणना आणि संबंधित सवलतींची अधिकृत कागदपत्रे अद्याप स्वतंत्रपणे पडताळलेली नाहीत.
अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
महापालिका प्रशासनाच्या या कथित कारभारावर संताप व्यक्त करत धंगेकर यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "पुणेकरांची ही लूट अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही," असा इशारा देत कर आकारणी उपायुक्त रवी पवार यांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून मंजूर केलेली सर्व प्रकरणे आणि या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कर आकारणीत फेरबदल करण्यासाठी कोणत्या स्तरावर निर्णय झाले आणि त्या सवलती कायदेशीर चौकटीत होत्या का, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
प्रशासनाच्या अधिकृत खुलाशाकडे लक्ष
या गंभीर आरोपांमुळे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासमोर करसंकलन विभागाच्या पारदर्शकतेबाबत मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असल्याने गांधी लॉन्सची मूळ थकबाकी, सध्याची देय रक्कम आणि त्यात झालेला बदल नेमक्या कोणत्या आदेशानुसार झाला, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. धंगेकर यांनी केलेले आरोप अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नसले, तरी कागदपत्रांची पडताळणी करून अधिकृत उत्तर देत पुणेकरांच्या मनातील संशय दूर करण्याची जबाबदारी आता महापालिका प्रशासनावर आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper
