समाविष्ट गावांतील पाणी, ड्रेनेजची कामे २ वर्षांत होणार पूर्ण

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये, तर जागतिक बँकेकडून १,००० कोटी रुपयांचा निधी घेणार

निलेश राऊत
पुणे: महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज व्यवस्था अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून यासाठी प्रत्येकी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी, तर जागतिक बँकेकडून एक हजार कोटी रुपयांचा याप्रकारे दोन हजार कोटींचा निधी घेतला जाणार आहे. येत्या दोन वर्षात समाविष्ट गावांतील पाणी आणि ड्रेनेजची कामे पूर्ण होतील, असा दावा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला.

पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांप्रमाणेच समाविष्ट गावांतील सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. पुरेशा प्रमाणात पाणी, सक्षम ड्रेनेज व्यवस्था या पायाभूत सुविधांसह इतर नागरी सुविधा मिळणे तेथील नागरिकांचा हक्क आहे. यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली गेली. याव्यतिरिक्त निधी उभारून या समाविष्ट गावांमधील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, सांडपाणी वाहिन्या, पावसाळी गटाराच्या वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे, प्रदूषित पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांतील पाणीपुरवठा सुधारणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे अशी कामे केली जाणार आहेत.

जागतिक बँक, राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर प्रकल्पांचे सादरीकरण
समाविष्ट गावांतील सद्यःस्थिती सुधारण्यासाठी जागतिक बँक, राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले जाणार आहे. या कामांसाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५०० कोटी, तर जागतिक बँकेकडून एक हजार कोटींचा निधी मिळविला जाणार असल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

ही कामे होणार

समाविष्ट १३ गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे. समाविष्ट गावांपैकी १२ गावांत दूषित पाणीपुरवठा होत आहे, या गावांतील परिस्थिती बदलणे. सात गावांमध्ये सद्यःस्थितीत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम सुरू आहे. ही कामे वेळेवर पूर्ण करणे. होळकरवाडी आणि मांजरी भागात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारली जाणार आहे.

३६६ क्रॉनिकल स्पॉटची कामे तातडीने करणार
शहरात पावसाळ्यात पाणी साठणारे भाग निश्चित करण्यात आले आहेत. 'एनडीआरएम' अंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी मिळाला आहे. शहराच्या उपनगरांमध्ये पावसाळ्याच्या पाण्याचा निचरा न होणारी ३६६ ठिकाणे महापालिकेला सापडली आहेत. या ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी प्राधान्याने कामे केली जाणार आहेत. यासाठी ४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.