Pune News : उरुळी देवाची कचऱ्याचे गाव होणार का?

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर प्रतिनिधी : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमुळे परिसराच्या पर्यावरणाबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. तब्बल ३०० फुटांपर्यंतच्या बोअरवेलचे पाणी काळवंडून दूषित झाले असून, ओढे-नाल्यांमध्येही घाण पाणी मिसळत असल्याने जलप्रदूषणाचा धोका वाढण्याची भिती ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. आता तब्बल ५७७ कोटी रुपयांच्या ‘भूमी ग्रीन’ कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्याने ग्रामस्थांचा संताप वाढला आहे. सध्याच्या ३०० टन कचऱ्यामुळेच परिस्थिती हाताबाहेर गेली असताना आणखी ५०० टन कचऱ्याची भर पडणार असल्याने, ‘उरुळी देवाचीचे कचऱ्याचे गाव होणार का?’ असा संतप्त सवाल करत ग्रामस्थ गेल्या सव्वीस दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. https://maharashtramirror.com/ Pune News

पुणे शहरात दररोज सुमारे २ हजार ८०० टन कचरा निर्माण होत असून, यामध्ये १ हजार १०० टन ओला कचरा समाविष्ट आहे. महापालिकेच्या दाव्यानुसार, यातील मोठ्या प्रमाणातील ओला कचरा सध्या शेतकऱ्यांना देण्यात येतो, ज्यासाठी प्रशासनाला प्रतिटन १ हजार ११० रुपये इतका खर्च करावा लागतो. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार सप्टेंबर २०२७ नंतर शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे थेट कचरा देण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याचा वाढता भार कमी करण्यासाठी आणि ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी हा नवा प्रकल्प अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. या प्रकल्पांतर्गत ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प ‘भूमी ग्रीन’ या कंपनीमार्फत उभारण्यात येणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

या प्रस्तावावर चर्चा करताना विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला आणि सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सुरज लोखंडे यांनी प्रस्तावातील विविध त्रुटींवर बोट ठेवले. ‘भूमी ग्रीन’ या एकाच कंपनीला निविदेच्या अटी तयार करण्यात आल्या आहेत. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्यासंबंधीच्या अटींपासून ते केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांपर्यंत अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.प्रशासनाच्या या निर्णयावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. शून्य प्रक्रिया शुल्काची तयारी दर्शविणाऱ्या भारत पेट्रोलियमसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला संधी न देता महापालिकेवर आर्थिक भार टाकणारा प्रस्ताव पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. वीस वर्षांचा करार, भविष्यातील दरवाढीची तरतूद आणि महापालिकेवर येणारा आर्थिक बोजा यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. https://maharashtramirror.com/ Pune News

हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कराराचा कालावधी कमी करणे, दरवाढीची तरतूद रद्द किंवा फेरविचार करणे आणि शून्य प्रक्रिया शुल्क देणाऱ्या कंपन्यांनाही संधी देणे, अशा तीन उपसूचना विरोधकांनी मांडल्या. मात्र, मतदानात या तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या आणि अखेर ५७७ कोटी रुपयांचा मूळ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. https://maharashtramirror.com/ Pune News

अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी प्रशासकीय बाजू मांडताना सांगितले की, नव्या प्रकल्पामुळे दररोज सुमारे ९०० टन ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया करणे शक्य होईल. ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीमार्फत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रतिटन ७७२ रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार असून, वाहतूक खर्चासह हा एकूण खर्च प्रतिटन सुमारे १ हजार ०३० रुपये पडेल. सध्याच्या कचरा व्यवस्थापन खर्चाच्या तुलनेत यामुळे महापालिकेची प्रतिटन सुमारे १०० रुपयांची बचत होईल, असा दावा त्यांनी केला. भारत पेट्रोलियमला उरुळी देवाची येथील १६३ पैकी केवळ १२.५ एकर जागा देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्यांना स्वतःचा प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान चोवीस महिन्यांचा अवधी लागला असता. शहराची तातडीची गरज पाहता ही प्रतीक्षा करणे शक्य नव्हते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी ‘भूमी ग्रीन’ प्रकल्पाचे समर्थन केले. ‘हेंजर’ आणि ‘रोकेम’सारखे पूर्वीचे प्रकल्प अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीची गेल्या दहा वर्षांतील कामगिरी चांगली असल्याचा दावा त्यांनी केला.https://maharashtramirror.com/ Pune News
कंपनी प्रकल्पासाठी स्वतः ६० ते ६५ कोटी रुपये गुंतवणार असून, प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास दंडाची तरतूद आहे. तसेच, प्रशासनाच्या वाटाघाटीनंतर प्रक्रिया शुल्काचा दर ९४३ रुपयांवरून ७७२ रुपये करण्यात आल्याने महापालिकेचे आर्थिक हित जपले असल्याचे बिडकर यांनी सांगितले.

२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन कचरा प्रकल्प न उभारता हा डेपो टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याच ठिकाणी नवीन प्रकल्प उभारण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. शहरात इतरत्र जागा उपलब्ध असताना याच ठिकाणी प्रकल्पाचा आग्रह का? असा सवालही त्यांनी केला आहे. फुरसुंगी-उरुळी देवाची ग्रामस्थ आणि नागरी कृती समितीचे गेल्या सव्वीस दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. नवीन प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर रद्द करून कचरा डेपो टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

ग्रामपंचायतीच्या काळापासून आमचा कचरा डेपोला विरोध आहे. ५०० टनांचा नवीन प्रकल्प आणि सध्याच्या ३०० टनांच्या कचरा प्रकल्पालाही आमचा कडाडून विरोध आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांत लिचेटसाठी (दुर्गंधीयुक्त द्रव पदार्थ) एसटीपी आणि बायो-मायनिंगची व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी आणि प्रदूषणाची समस्या गंभीर झाली आहे. कचरा डेपो सुरू ठेवला, मात्र गावाच्या विकासासाठी काहीही केले नाही,” असा आरोप कामठे यांनी केला.

ओमकार कामठे, उपनगराध्यक्ष, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद