મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

Thane Scam : अय्याशी, भ्रष्टाचार आणि बनावट कागदपत्रांचा सडा! — लोढा माजिवड्यातील ८ कोटींच्या गाळ्यांचा गूढ व्यवहार उघडकीस

ठाणे | महाराष्ट्र मिरर | विवेक राजेंद्र जगताप : ठाणे महानगरपालिकेच्या लोढा–माजिवडा प्रकल्पात गोरगरीब प्रकल्पबाधितांच्या हक्कांवर डल्ला मारल्याचा खळबळजनक आरोप सध्या चर्चेत आहे.

વ
વિવેક

1 મિનિટ વાંચન

Thane Scam : अय्याशी, भ्रष्टाचार आणि बनावट कागदपत्रांचा सडा! — लोढा माजिवड्यातील ८ कोटींच्या गाळ्यांचा गूढ व्यवहार उघडकीस

ठाणे | महाराष्ट्र मिरर | विवेक राजेंद्र जगताप: ठाणे महानगरपालिकेच्या लोढा–माजिवडा प्रकल्पात गोरगरीब प्रकल्पबाधितांच्या हक्कांवर डल्ला मारल्याचा खळबळजनक आरोप सध्या चर्चेत आहे. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे महेश आहेर नावाचा पालिका कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित राधिका अंधारे — जिने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल ८ कोटी रुपयांचे गाळे मिळवल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे.


सूत्रांच्या माहितीनुसार, राधिका अंधारे ही महेश आहेरची दुसरी पत्नी असल्याचा दावा केला जात आहे. पालिकेच्या मालकीचे, प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असलेले गाळे खासगी व्यक्तीच्या नावे कसे काय गेले? कोणाच्या आशीर्वादाने कागदपत्रे ‘साफ’ झाली? हा प्रश्न आता ठाण्यात घुमू लागला आहे.
पुण्याहून ठाण्यापर्यंत पैशांचा प्रवास — ८६ लाखांची रोकड कुठून?
आता आणखी एक धक्कादायक बाब समोर येते. चौफुला (पुणे) येथून आलेल्या राधिका अंधारेकडे ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट, ईगलरिज इमारतीत २ कोटींचा फ्लॅट खरेदीसाठी ८६ लाख रुपयांची रोकड आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ही रक्कम कुठून आली?
राधिका अंधारे कोणता व्यवसाय करते?
इतक्या मोठ्या व्यवहारांचे उत्पन्नाचे स्रोत काय?
आरोपकर्त्यांच्या मते, महेश आहेरने भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली रक्कम या व्यवहारांमागे असल्याचा संशय आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
प्रकल्पबाधितांचे हक्क कुणी लाटले?
खरा प्रश्न असा आहे की, ज्यांच्यासाठी हा प्रकल्प — ते प्रकल्पबाधित आजही हक्कासाठी रस्त्यावर, आणि ८ कोटींचे गाळे खासगी हातात कसे गेले?
पालिका प्रशासनाची भूमिका काय?
दस्तऐवजांची पडताळणी झाली का?
की प्रशासनाने डोळेझाक करत मूकसंमती दिली?
कारवाई कधी? चौकशी कधी?
आज ठाणेकर विचारतो आहे—
या अय्याशी आणि कथित भ्रष्टाचारावर कारवाई कधी होणार?
महेश आहेर आणि राधिका अंधारे यांची सखोल आर्थिक चौकशी होणार का?
प्रकल्पबाधितांना त्यांचे हक्क परत मिळणार का?
प्रशासनाने तातडीने खुलासा करावा, चौकशी सुरू करावी आणि सत्य जनतेसमोर मांडावे — अन्यथा हा प्रश्न आणखी पेटणार, एवढं मात्र नक्की!

શેર કરો