મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

एसआयआर देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक: सुनील माने

"ही लोकशाही विरोधी प्रक्रिया भाजपने सुरू केली आहे, त्याला त्यांना निवडणूक आयोगाचीही साथ मिळत आहे.

PG
Prashik Ghaste

2 મિનિટ વાંચન

एसआयआर देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक: सुनील माने

"ही लोकशाही विरोधी प्रक्रिया भाजपने सुरू केली आहे, त्याला त्यांना निवडणूक आयोगाचीही साथ मिळत आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट असून ते लोकशाहीच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठोकण्यासारखे आहे." - सुनील माने, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी (शप), पक्ष प्रवक्ते व प्रदेश सरचिटणीस

निलेश राऊत
पुणे: एसआयआरच्या (विशेष सखोल फेरतपासणी) नावाखाली विरोधकांच्या मतदारांना यादीबाहेर काढून आपलेच मतदार ठेवत भाजपा निवडणूका जिंकत आहे. हे देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक असून निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भाजप देशातील लोकशाही धोक्यात आणू पहात आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर भाजप किमान पुढची ५० वर्ष सत्तेत राहील, विरोधकांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते व प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी व्यक्त केले.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "मतदारांचे पुनर्निरीक्षण करायच्या नावाखाली भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर बिहारमध्ये ही प्रक्रिया सुरू केली. बिहार मधील ६८ लाख मतदारांना मतदार यादीतून वगळले. सोमवारी जाहीर झालेल्या विविध राज्याच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत बोलायचे झाल्यास तमिळनाडूमध्ये ७० लाख, पश्चिम बंगाल मधील ९१ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. अनेकांची नावे परत घेतल्यानंतरही त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. हा जो 'विजयीरथ' म्हणून भाजप सांगत आहे, याचे कारण हीच मतदार एसआयआरची प्रक्रिया आहे.

"मतदार पुनर्निरीक्षण करून जी नवीन मतदार यादी तयार करण्यात येते ती सगळ्यात महत्वाची आहे. सुरुवातीपासून भाजपला आवश्यक असलेलेच मतदार ठेवायचे यासाठीची ही पद्धत वापरण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाच्या बाजूने असणारे मतदार पद्धशीरपणे मतदार यादीतून कमी करणे, त्यांना मतदान करता येऊ नये यांची व्यवस्था करणे हा या राजकीय डावपेचाचा सर्वात मोठा भाग आहे.

बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू या सारख्या राज्याच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता महाराष्ट्राची वेळ आहे. महाराष्ट्रात ही जबाबदारी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याकडे भाजपाने सोपवली आहे. सोमय्या राज्यभर फिरत जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्या या संदर्भात बैठका घेत आहेत. ते अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसून जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांना आदेश देत आहेत. सध्याच्या मतदार यादीतून राज्यातील ५० लाख मतदार बोगस मतदार कमी करावे लागतील असे त्यांचे मत आहे.

"मात्र माझ्या माहितीनुसार राज्यातील सध्याच्या मतदार यादीतील एक ते दीड कोटी मतदार भाजप निवडणूक आयोगाच्या मदतीने वगळणार आहे. राज्यातल्या सर्व विरोधी पक्षांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. एसआयआरची प्रक्रिया अशाच पद्धतीने देशभर राबवून भाजप त्यांचेच मतदार त्या याद्यांमध्ये ठेवणार असेल तर पुढची किमान ५० वर्ष ते सत्तेतून बाहेर जाऊ शकत नाहीत.

"ही लोकशाही विरोधी प्रक्रिया भाजपने सुरू केली आहे, त्याला त्यांना निवडणूक आयोगाचीही साथ मिळत आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट असून ते लोकशाहीच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठोकण्यासारखे आहे."

શેર કરો