મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

Washingtone news : रशियन तेल खरेदीवर १०० टक्के टॅरिफचा प्रस्ताव

Washingtone news : वॉशिंग्टन, वृत्तसंस्था : रशियाकडून तेल आणि ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन संसदेत पुढे आला आहे.

વક
વિક્રાંત કુલકર્ણી

1 મિનિટ વાંચન

रशियन तेल खरेदीवर १०० टक्के टॅरिफचा प्रस्ताव
रशियन तेल खरेदीवर १०० टक्के टॅरिफचा प्रस्ताव

Washingtone news : भारत, चीनसह नऊ देशांचा उल्लेख; अमेरिकेतच प्रस्तावावर मतभेद

Washingtone news : वॉशिंग्टन, वृत्तसंस्था : रशियाकडून तेल आणि ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन संसदेत पुढे आला आहे. या प्रस्तावात भारत आणि चीनसह रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या अनेक देशांचा उल्लेख करण्यात आला असून, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर त्याचे संभाव्य परिणाम काय होतील, याकडे लक्ष लागले आहे.https://maharashtramirror.com/ Washingtone news

डेमोक्रॅटिक काँग्रेस सदस्य स्टेनी होयर यांनी यासंदर्भातील दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामध्ये भारत आणि चीनव्यतिरिक्त तुर्की, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकिस्तान आणि किर्गिझस्तान यांचा उल्लेख आहे. रशियाकडून तेल किंवा अन्य ऊर्जा उत्पादने आयात करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.https://maharashtramirror.com/ Washingtone news

या प्रस्तावामागे रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावरील आर्थिक दबाव वाढविण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर निर्बंधांना चकवा देण्यासाठी वापरल्या जात असल्याचा आरोप असलेल्या रशियाच्या ‘शॅडो फ्लीट’वरही अधिक कठोर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, अशी तरतूद प्रत्यक्षात लागू झाल्यास भारतासह रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात नवे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

दरम्यान, या मुद्द्यावर अमेरिकेतही एकमत नसल्याचे दिसत आहे. डेमोक्रॅटिक काँग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स यांनी राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक टॅरिफ अधिकार देण्यास विरोध केला आहे. संबंधित तरतूद हटविण्याची मागणी करणारा स्वतंत्र दुरुस्ती प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आवश्यक असल्यास राष्ट्राध्यक्षांना ९० दिवसांसाठी निर्बंधांमध्ये सवलत देण्याची तरतूद असावी, अशी भूमिकाही पुढे आली आहे.

हाउस रूल्स कमिटीसमोर या दुरुस्ती प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरू असल्याने अंतिम कायद्यात नेमक्या कोणत्या तरतुदी कायम राहतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लागू होणार, असे सध्याच्या टप्प्यावर निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. अंतिम निर्णय आणि त्यानंतर भारताची भूमिका याकडे आता लक्ष लागले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी दररोज वाचा महाराष्ट्र मिरर ई पेपर https://epaper.maharashtramirror.com/

શેર કરો