Pune News : पुणेकरांना १० टक्के पाणीकपात, तर पाणीपट्टीतही १० टक्के सूट द्या

Pune News :पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे शहरात महापालिकेकडून पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्यात आली असेल, तर पुणेकरांकडून मिळकत कराच्या माध्यमातून वसूल केल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीतही त्याच प्रमाणात सवलत देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा अश्विनी नितीन कदम यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांना एक लेखी निवेदन सादर केले असून, पाणीकपातीमुळे नागरिकांवर पडणारा आर्थिक भार तातडीने कमी करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

‘पाणी कमी, तर संपूर्ण पाणीपट्टीचा भुर्दंड का?’
धरणांतील मर्यादित पाणीसाठा आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेने शहराच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात लागू केली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अनेक भागांत कमी दाबाने आणि अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत.
अश्विनी कदम यांनी निवेदनात नमूद केले की, महापालिका वर्षाच्या सुरुवातीलाच नागरिकांकडून मिळकत कराच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्षाची पाणीपट्टी नियमित वसूल करते. मात्र, नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळत नसेल आणि त्यांना स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून पाण्याची व्यवस्था करावी लागत असेल, तर पालिका प्रशासनाने संपूर्ण पाणीपट्टी वसूल करणे नैतिक आणि न्याय्य ठरणार नाही.

'कपातीच्या प्रमाणात थेट सवलतही द्या'
अश्विनी कदम यांनी पाणीपट्टी आणि जललाभ कराच्या आकारणीत पाणीकपातीच्या प्रमाणात थेट सूट देण्याची मागणी केली आहे. सध्या १० टक्के पाणीकपात असल्याने पाणीपट्टीतही तितकीच सूट मिळावी. भविष्यात पाणीकपातीचे प्रमाण वाढल्यास त्या प्रमाणात कर सवलतीचा टक्काही वाढवण्यात यावा. ज्या नागरिकांनी चालू आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण मिळकत कर आधीच आगाऊ भरला आहे, त्यांच्या सवलतीची रक्कम पुढील आर्थिक वर्षाच्या मिळकत कर देयकात समायोजित करण्यात यावी.

टंचाईग्रस्त भागांत मोफत पाणीपुरवठा करा
पाणीकपातीमुळे शहरातील अनेक नागरिक, गृहनिर्माण संस्था (हाऊसिंग सोसायट्या) आणि झोपडपट्टी भागातील कुटुंबांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यासाठी नागरिकांना दरमहा हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी टँकरच्या दरांवर महापालिकेने कडक नियंत्रण ठेवावे आणि टंचाईग्रस्त भागांत प्रशासनाने स्वतःच्या खर्चाने मोफत टँकरद्वारे पाणी पुरवावे, अशी मागणीही कदम यांनी केली आहे.
पाणीकपात लागू करताना नागरिकांच्या व्यावहारिक व आर्थिक अडचणींचा विचार होणे गरजेचे आहे. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचा भुर्दंड नागरिक सोसत असताना त्यांना कर सवलतीद्वारे दिलासा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे मत कदम यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाकडे पुणेकरांचे लक्ष
दरम्यान, पुणेकरांना वाढीव पाणीकपात लागू करू नये, असे निर्देश लोकप्रतिनिधी आणि महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यातच आता पाणीपट्टीत सवलत देण्याची ही नवी मागणी पुढे आल्याने पालिका प्रशासनाची भूमिका काय असणार, याकडे सर्व पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. पाणीपुरवठ्यातील कपात आणि मिळकत करातील पाणीपट्टी यांचा ताळमेळ घालून महापालिका आयुक्त यावर काय धोरणात्मक निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.