Pune News : पुण्यातील विषारी दारूकांडानंतरही मेथेनॉल कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती!
Pune News : २२ जणांचे बळी घेणाऱ्या विषारी दारूकांडाचा सीआयडी तपास सुरू; नऊ आरोपींविरोधात मोक्का न्यायालयात आरोपपत्र दाखल; एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईला मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडून स्थगिती दिल्याची माहिती; राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे राज्यभरात चर्चेला उधाण https://maharashtrami
4 મિનિટ વાંચન
Pune News :२२ जणांचे बळी घेणाऱ्या विषारी दारूकांडाचा सीआयडी तपास सुरू; नऊ आरोपींविरोधात मोक्का न्यायालयात आरोपपत्र दाखल; एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईला मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडून स्थगिती दिल्याची माहिती; राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे राज्यभरात चर्चेला उधाण https://maharashtramirror.com/ Pune News
Pune News :पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मे २०२६ मध्ये घडलेल्या विषारी दारूकांडात २२ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या विषारी मेथेनॉलचा अवैध दारू निर्मितीसाठी वापर झाल्याचे तपासात समोर आले होते. या प्रकरणाचा महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) तपास सुरू असून, नऊ आरोपींविरोधात मोक्का न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. असे असताना, मेथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या रांजणगाव येथील एका कंपनीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या कारवाईला एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्थगिती दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे २२ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या विषारी रसायनाच्या पुरवठा साखळीवर कारवाई होत असताना ती अचानक का थांबविण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News
२२ बळींच्या दारूकांडाचा तपास; मेथेनॉल पुरवठा साखळी उघड
२६ ते २८ मे २०२६ या कालावधीत पुण्यातील हडपसर तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील फुगेवाडी-दापोडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्याने २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. देशी दारूमध्ये मेथेनॉल या अत्यंत विषारी औद्योगिक रसायनाची भेसळ करण्यात आल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप आहे. या घटनेत अनेकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते.
ही घटना केवळ अवैध दारूविक्रीपुरती मर्यादित राहिली नाही. औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या रसायनांचा अवैध मार्गाने दारू निर्मितीसाठी वापर होत असल्याचे गंभीर वास्तव यातून समोर आले. मेथेनॉल उत्पादक कंपन्या, वितरक आणि मध्यस्थ यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
प्रजापती, व्हनकडे यांच्यासह पुरवठा साखळीतील आरोपी
या प्रकरणी हडपसर आणि दापोडी पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला. तपासादरम्यान अवैध दारू खरेदी, त्यात मेथेनॉलची भेसळ आणि त्याचे पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात वितरण करणारे संघटित जाळे उघडकीस आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.
तपासात उरुळी कांचन येथील राधेश्याम प्रजापती याच्याकडून दारूची खरेदी करण्यात आल्याचे समोर आले. तसेच योगेश रामचंद्र व्हनकडे ऊर्फ सिकंदर राठोड याने दारूमध्ये मेथेनॉल मिसळून त्याचे वितरण केल्याचा आरोप आहे. मेथेनॉलचा पुरवठा एका मध्यस्थामार्फत भिवंडी येथील गोदामातून झाल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले. या कथित रसायन पुरवठा साखळीप्रकरणी कंपनीचे मालक अरुण चौबे आणि त्यांचा मुलगा अभिषेक चौबे यांनाही अटक करण्यात आली होती.
नऊ आरोपींविरोधात मोक्का न्यायालयात आरोपपत्र
या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे २८ ऑक्टोबर रोजी सीआयडीने अटक केलेल्या नऊ आरोपींविरोधात विशेष मोक्का न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणातील एक संशयित अद्याप फरार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याचा (मोक्का) वापर करण्यात आल्याने या प्रकरणातील कथित संघटित गुन्हेगारीचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.
मुंढे यांच्या कारवाईला झिरवाळांची स्थगिती; नेमके कारण काय?
विषारी दारूकांडाच्या पार्श्वभूमीवर रांजणगाव येथील मेथेनॉल उत्पादक कंपनीविरोधात एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती. मेथेनॉलचा अवैध वापर आणि त्याची अन्यत्र वळवली जाणारी पुरवठा साखळी रोखण्यासाठी विभागाकडून ही कारवाई करण्यात येत होती. मात्र, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या कारवाईला स्थगिती दिल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे या स्थगितीमागील नेमके कारण काय, आयुक्तांनी केलेल्या तपासणीचा आणि कारवाईचा आढावा घेण्यात आला होता का, तसेच पुण्यातील विषारी दारूकांडातून समोर आलेल्या सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्नांचा विचार करण्यात आला होता का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कंपनीला तांत्रिक कारणांमुळे दिलासा देण्यात आला की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
कंपनीचे राष्ट्रवादीच्या नेत्याशी संबंध असल्याचा आरोप
रांजणगाव येथील संबंधित कंपनीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच राजकीय दबावातूनच मंत्र्यांनी कारवाईला स्थगिती दिली असावी, अशीही चर्चा आहे. मात्र, कंपनीचे कथित राजकीय संबंध आणि कारवाईतील हस्तक्षेपाचे आरोप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत.
त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित विषयात राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चेमुळे प्रशासनाच्या कारभाराबाबत संशय निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थगितीमागील कारणे पारदर्शकपणे समोर येणे गरजेचे आहे.
मुंढे यांच्या धडक कारवाईची चर्चा
एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या कामकाजात आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. अन्नभेसळ, नियमांचे उल्लंघन आणि नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकारांविरोधात त्यांनी तपासणी आणि कारवाईची मोहीम राबवली.
गूळ आणि जिलेबी यांसारख्या दैनंदिन खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग तसेच संभाव्यतः असुरक्षित घटकांच्या वापराबाबतही त्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला होता.
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमध्ये नमूद आकडेवारीनुसार, मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून एफडीएकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींमध्ये तब्बल ५५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नागरिकांमध्ये अन्नसुरक्षेबाबत वाढलेली जागरूकता आणि प्रशासनाच्या वाढलेल्या कारवाईमुळे हा बदल झाल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, मुंढे यांची राजस्थानमध्ये बदली होण्याची शक्यता असल्याची चर्चाही काही काळ सुरू होती. मात्र, महाराष्ट्राबाहेर आपली बदली करता येणार नाही, असे सांगत त्यांनी या चर्चेचे खंडन केले होते.
सरकारी यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रकरणामुळे केवळ एका कंपनीच्या कारवाईचा किंवा एका अधिकाऱ्याच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही, तर राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या स्वायत्ततेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या कंपन्यांविरोधात सरकारी यंत्रणांना स्वतंत्रपणे कारवाई करता येणार आहे का? एखाद्या मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अशा कारवाईला स्थगिती दिली जाऊ शकते का? आणि अशी स्थगिती देताना त्यामागील कारणे जनतेसमोर मांडली जाणार आहेत का? असे महत्त्वाचे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
पुण्यातील विषारी दारूकांडात आपल्या कुटुंबीयांना गमावलेल्या नागरिकांसाठी हा विषय केवळ प्रशासकीय निर्णयापुरता मर्यादित नाही. विषारी रसायन अवैध दारूपर्यंत कसे पोहोचले, त्याच्या पुरवठा साखळीवर नियंत्रण का राहिले नाही आणि या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर काय कारवाई झाली, हे प्रश्न त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहेत. सीआयडीने नऊ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले असले, तरी संपूर्ण रसायन पुरवठा साखळीची चौकशी, नियामक यंत्रणेतील त्रुटी आणि एफडीएच्या कारवाईला दिलेल्या स्थगितीमागील कारणे यांचा उलगडा होणे आवश्यक आहे. २२ जणांचे बळी गेलेल्या या दुर्घटनेनंतरही कारवाईच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याने राज्य सरकारने याबाबत जनतेला स्पष्ट उत्तर देणे अपेक्षित आहे.