Pune News : पुणे मनपाचा वर्षाला १५ कोटींचा चुराडा

Pune News : काँग्रेसचे गटनेते अ‍ॅड. चंदूशेठ कदम यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "आज उघड्या बाजारात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९९ रुपये असताना, पुणे महापालिकेला मात्र तब्बल १५९ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. महापालिका ही कोणतीही नफा कमावणारी व्यापारी कंपनी नसून नागरिकांच्या सेवेसाठी कार्य करणारी लोकशाही संस्था आहे, मग तिला अशा प्रकारे खासगी आणि व्यावसायिक कंपन्यांचे जाचक निकष लावून लुटले का जात आहे?" - रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ आत्माराम कदम, गटनेते, काँग्रेस, मनपाhttps://maharashtramirror.com/ Pune News

*मोटार वाहन विभागामार्फत कचरा वाहतूक गाड्या, अग्निशमन दल वाहने, जेसीबी, पोकलेन, जनरेटर, रुग्णवाहिका आणि विविध प्रशासकीय वाहनांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी
*पीएमपीएमएल'च्या विविध आगारांतील प्रवासी बसगाड्यांसाठीही दररोज लाखो लिटर डिझेलची गरज
*सर्व इंधन खरेदी 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड'कडून केली जाते
*सर्वसामान्य लोकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचा किरकोळ विक्री दर आणि महापालिकेला आकारण्यात येणारा दर यामध्ये जमिनी-अस्मानाचा फरक
*जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका ‘कथित’ आदेशाचा हवाला देऊन प्रशासनाला अवाजवी आणि जादा दराने इंधन खरेदी करण्याची सक्ती असल्याचा आरोप
*स्थायी समितीसमोर तातडीची ठराव सूचना मांडत आयुक्त स्तरावरून तातडीने कठोर कार्यवाहीची मागणी

पुणे महानगरपालिका (मनपा) आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि (पीएमपीएमएल) यांना डिझेल व पेट्रोलची खरेदी करताना उघड्या बाजारभावापेक्षा तब्बल ५९ रुपये प्रतिलिटर अधिक दर मोजावा लागत असल्याचा अत्यंत गंभीर व खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या अवाजवी दरवाढीमुळे पुणे पालिकेच्या आणि पीएमपीएमएलच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे १५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आणि नाहक आर्थिक भार पडत आहे.

या गंभीर पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे गटनेते अ‍ॅड. रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ आत्माराम कदम यांनी पुणे पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर तातडीची ठराव सूचना मांडत आयुक्त स्तरावरून तातडीने कठोर कार्यवाहीची मागणी केली आहे.

पुणे महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागामार्फत शहराची सफाई करणाऱ्या कचरा वाहतूक गाड्या, अग्निशमन दल वाहने, जेसीबी, पोकलेन, जनरेटर, रुग्णवाहिका आणि विविध प्रशासकीय वाहनांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी केले जाते. त्याचप्रमाणे 'पीएमपीएमएल'च्या विविध आगारांतील प्रवासी बसगाड्यांसाठीही दररोज लाखो लिटर डिझेलची गरज भासते.

सध्या ही सर्व इंधन खरेदी 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (एचपीसीएल) या कंपनीकडून केली जात आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचा जो किरकोळ विक्री दर आहे आणि महापालिकेला प्रत्यक्षात आकारण्यात येणारा दर आहे, यामध्ये जमिनी-अस्मानाचा फरक असल्याचा आरोप केला जात आहे.

याबाबत बोलताना काँग्रेसचे गटनेते अ‍ॅड. चंदूशेठ कदम यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "आज उघड्या बाजारात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९९ रुपये असताना, पुणे महापालिकेला मात्र तब्बल १५९ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. महापालिका ही कोणतीही नफा कमावणारी व्यापारी कंपनी नसून नागरिकांच्या सेवेसाठी कार्य करणारी लोकशाही संस्था आहे, मग तिला अशा प्रकारे खासगी आणि व्यावसायिक कंपन्यांचे जाचक निकष लावून लुटले का जात आहे?"

अ‍ॅड. कदम यांनी महापालिका स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या सूचनेत एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यावर प्रकाश टाकला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका ‘कथित’ आदेशाचा हवाला देऊन महापालिका व पीएमपीएमएल प्रशासनाला अशा प्रकारे अवाजवी आणि जादा दराने इंधन खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.

सार्वजनिक हितासाठी आणि लोकसेवेसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अशा व्यावसायिक व खासगी कंपन्यांची नियमावली लादल्यामुळे पालिका आणि पीएमपीएमएलचा दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा निधी विनाकारण धुळीस मिळत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमका कोणाचा डोळा आहे, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

महापालिका प्रशासनाला करावा लागणारा हा अतिरिक्त खर्च डोळे दिपवणारा आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मनपाच्या वाहन विभागाचा दैनंदिन डिझेल वापर हा सुमारे ८,००० लिटर इतका आहे. महिन्यातील २६ कामाचे दिवस पकडल्यास मासिक खरेदी २,०८,००० लिटर होते. उघडा बाजारभाव आणि मनपा दरात प्रतिलिटर ५९ रुपयांचा फरक असल्यामुळे, मनपाला केवळ डिझेलमागे दरमहा तब्बल १ कोटी २२ लाख ७२ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. परिणामी, याचा वार्षिक आर्थिक भार थेट १५ कोटी रुपयांवर पोहोचत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि नागरी सुविधा देणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थांवर अशा प्रकारे व्यापारी तत्त्वावरील अव्वाच्या सव्वा दरांची आकारणी करणे कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतः या गंभीर विषयात जातीने लक्ष घालून राज्य शासन, केंद्र सरकार तसेच संबंधित पेट्रोलियम मंत्रालयांकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी आक्रमक मागणी अ‍ॅड. चंदूशेठ कदम यांनी या सूचनेद्वारे केली आहे.

मनपा आणि पीएमपीएमएलला सर्वसामान्य उघड्या बाजारभावानेच थेट इंधन उपलब्ध करून देऊन पालिकेचा हा कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय थांबवावा, असा तीव्र आग्रह या वेळी धरण्यात आला असून, आता यावर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.