PUNE NEWS: कोथरूडमधील यशोदा डेव्हलपर्सच्या निवासी प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश

भू-सर्वेक्षण नकाशा जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी रद्द केल्यानंतर महापालिकेचा निर्णय

विकासकांनी जमिनीसंदर्भातील वादाची माहिती लपवून ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपये स्वीकारल्याचा आरोप होत असून, फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे

निलेश राऊत
पुणे: मंजुरी मिळवण्यासाठी वापरण्यात आलेला भू-सर्वेक्षण नकाशा जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी रद्द केल्यानंतर, पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने कोथरूडमधील यशोदा डेव्हलपर्सच्या निवासी प्रकल्पाचे बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. PUNE NEWS

याबाबत अधिक माहिती अशी की, कोथरूडमधील ‘यशोदा डेव्हलपर्स’च्या निवासी प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आधारभूत ठरलेला जमीन मोजणीचा नकाशा जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी रद्द केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात विकासकांनी जमिनीसंदर्भातील वादाची माहिती लपवून ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपये स्वीकारल्याचा आरोप होत असून, फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मोजणी नकाशा रद्द करण्याचे आदेश
महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीशीनुसार, कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ७९/४/५अ/१ या मिळकतीवर यशोदा डेव्हलपर्सकडून निवासी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी विकासक अनिकेत रामदास ढोरे यांनी वास्तुविशारद साची अरोरा यांच्यामार्फत महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळवली होती. या परवानगीचा आधार म्हणून ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी भूमी अभिलेख विभागाने तयार केलेला जमीन मोजणी नकाशा सादर करण्यात आला होता. मात्र, या मोजणीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक, पुणे यांनी ६ मे २०२६ रोजी संबंधित मोजणी नकाशा रद्द करण्याचे आदेश दिले. परिणामी, या नकाशाच्या आधारे मिळालेल्या बांधकाम मंजुरीची वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. PUNE NEWS

कामबंद नोटीस बजावण्यात आली
भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय समोर आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यावेळी बांधकाम पार्किंग स्तरापर्यंत पोहोचल्याचे आढळून आले. त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (१) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ मधील अन्वये कामबंद नोटीस बजावण्यात आली. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांच्या मदतीने कामगारांना हटवून कारवाईचा खर्च विकासकांकडून वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे.

PUNE NEWS