Pune News : 'महार वतन' जमिनीचा व्यवहार अखेर रद्द; पार्थ पवार प्रकरणातून अजित पवारांची माघार
•सार्वजनिक जीवनात संशय नको म्हणून निर्णय; सिंचन घोटाळ्यानंतर पवारांना हा मोठा धक्का
1 મિનિટ વાંચન

•सार्वजनिक जीवनात संशय नको म्हणून निर्णय; सिंचन घोटाळ्यानंतर पवारांना हा मोठा धक्का
पुणे :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीच्या पुण्यातील वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या राजकीय गदारोळात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीच्या आदेशानंतर, अखेर अजित पवार यांनी माघार घेतली आहे. शुक्रवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेत, हा जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. सिंचन घोटाळ्यानंतर पवारांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जातो.
वादग्रस्त जमीन आणि व्यवहाराचा तपशील: पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जागेची ही खरेदी होती. पार्थ पवार हे भागीदार असलेल्या 'अमोडिया' कंपनीने ही जमीन खरेदी केली होती. मात्र ही जमीन महार वतनाची असून, ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ही जमीन राज्य शासनाच्या मालकीची असतानाही, यावर खासगी माहिती तंत्रज्ञान पार्क उभारण्यात येणार असल्याचा दावा करून 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते.
माघारीचे कारण
जमिनीच्या बेकायदा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार उघडकीस येताच अजित पवारांवर चौफेर टीका सुरू झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचा आदेश दिला आणि पुणे पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करत दस्तऐवज ताब्यात घेतले. या दबावामुळे अजित पवारांना सपशेल माघार घ्यावी लागली.
माघार घेताना अजित पवारांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक जीवनात वावरताना मी काहीही चुकीचे केले नाही.
"या व्यवहाराची मला काहीही माहिती नव्हती. सार्वजनिक जीवनात वावरताना आरोपांचा संशय आपल्यावर होऊ नये या उद्देशाने पार्थ यांच्या कंपनीने केलेला करार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा मी करत आहे."
पवारांनी स्पष्ट केले की, जमिनीचा प्राथमिक करार झाला असला तरी यात एक रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही, विक्रेत्यास पैसे दिलेले नाहीत आणि जमिनीचा ताबाही घेतलेला नाही. हा व्यवहार अपूर्ण अवस्थेत होता. विक्रीपत्र रद्द करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयात सादर करण्यात आले असून, त्यांनी त्याची कागदपत्रेही माध्यमांना दाखवली.
अजित पवारांनी व्यवहार रद्द केल्याची घोषणा केली असली तरी, या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे फौजदारी कार्यवाही सुरूच राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
