Pune News : 'रस्ता विकत मिळेल का?' बिल्डरच्या मागणीने मनपा वर्तुळात खळबळ

Pune News : महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा अजब प्रस्ताव; नाना पेठेतील ‘तो’ रस्ता चक्क विकण्याचा प्रस्ताव; ९० भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी मालकी हवी असल्याचा दावा https://maharashtramirror.com/ Pune News

*सिटी सर्व्हे क्रमांक ३६९ अ/२ या मिळकतीमधील २५ फूट रस्त्याकरिता ७,२६६ चौरस फूट (सुमारे ६७५.०२ चौ.मी.) जागा पुणे म्युनिसिपालिटीने ५ ऑगस्ट १९४१ रोजी शांताराम शंकरराव घोले यांच्याकडून खरेदीखताने विकत घेतली या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना जुने वाडे असून ते महापालिकेने यापूर्वीच धोकादायक म्हणून जाहीर केले आहेत https://maharashtramirror.com/ Pune News

*या जागेवर पुनर्विकासाचा प्रकल्प राबवायचा असून, सदर रस्ता 'डेडएंड' असल्याने इतर कोणत्याही मिळकतींना त्याचा वापर होत नाही, असा दावा बिल्डरने केला आहे https://maharashtramirror.com/ Pune News

*हा रस्ता खरेदीने मिळाल्यास येथील सुमारे ९० भाडेकरूंचे पुनर्वसन सुलभ होईल, असा युक्तिवाद करत विकासकाने एप्रिल २०२६ मध्ये हा प्रस्ताव मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे दाखल केला. https://maharashtramirror.com/ Pune News

Pune News : पुणे शहरात एका बाजूला मेट्रो, उड्डाणपूल आणि रस्त्यांच्या विस्तारीकरणासाठी महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत असताना, दुसरीकडे प्रशासकीय वर्तुळात एका अत्यंत विसंगत आणि चर्चेत आलेल्या प्रस्तावाने खळबळ उडवून दिली आहे. नाना पेठेतील महापालिकेच्या मालकीचा तब्बल २५ फूट रुंदीचा आणि ७ हजार २६६ चौरस फूट लांबीचा रस्ता चक्क विकत देण्याचा अजब प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे सादर झाला आहे. महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासात रस्ता विकण्याचा असा प्रस्ताव पहिल्यांदाच आल्यामुळे, "आता पालिका रस्तादेखील विकायला काढणार का?" असा संतप्त आणि चर्चेचा सूर पुणेकरांमधून उमटत आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, नाना पेठेतील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३६९ अ/२ या मिळकतीमधील २५ फूट रस्त्याकरिता ७,२६६ चौरस फूट (सुमारे ६७५.०२ चौ.मी.) जागा पुणे म्युनिसिपालिटीने ५ ऑगस्ट १९४१ रोजी शांताराम शंकरराव घोले यांच्याकडून खरेदीखताने विकत घेतली होती. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना जुने वाडे असून ते महापालिकेने यापूर्वीच धोकादायक म्हणून जाहीर केले आहेत.

भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी मागणी
सदर जागेचे कुलमुखत्यारपत्र सध्या 'अल मॉडर्न ग्रुप'चे विकासक सय्यद मोहीयुद्दीन बहाउद्दीन यांच्याकडे आहे. या जागेवर पुनर्विकासाचा प्रकल्प राबवायचा असून, सदर रस्ता 'डेडएंड' असल्याने इतर कोणत्याही मिळकतींना त्याचा वापर होत नाही, असा दावा बिल्डरने केला आहे. हा रस्ता खरेदीने मिळाल्यास येथील सुमारे ९० भाडेकरूंचे पुनर्वसन सुलभ होईल, असा युक्तिवाद करत विकासकाने एप्रिल २०२६ मध्ये हा प्रस्ताव मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे दाखल केला. , याप्रकरणी महापालिकेच्या विविध विभागांनी सावध भूमिका घेत अखेर चेंडू महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या कोर्टात टोलवला आहे.

नेमका प्रस्ताव काय?
नाना पेठेतील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३६९ (जुना सि.स.नं. ३६९ व ३७०) येथील २५ फूट रुंदीचा आणि ७ हजार २६६ चौरस फूट (६७५.०२ चौ.मी.) लांबीचा रस्ता पुणे महानगरपालिकेने २ एप्रिल १९४१ रोजी शांताराम शंकरराव घोले यांच्याकडून खरेदीखताने विकत घेतला होता.

या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना जुने वाडे असून ते अतिधोकादायक असल्याचे महापालिकेने यापूर्वीच जाहीर केले आहे.

हा रस्ता 'डेडएंड' स्वरूपाचा असून त्यामुळे इतर कोणत्याही मिळकतींना त्याचा फारसा उपयोग होत नाही आणि रस्ता मधोमध आल्यामुळे ९० भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी तसेच प्लॉटच्या विकासात अडचण येत आहे. त्यामुळे ही जागा महापालिकेने आपल्याला विक्री करावी, अशी मागणी दावेदाराने केली आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात रस्ता विकण्याचा असा प्रस्ताव पहिल्यांदाच आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. यावर मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने अभिप्राय मागवले असता, अनेक तांत्रिक बाबी स्पष्ट झाल्या. महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ नुसार महापालिकेची कोणतीही स्थावर मालमत्ता स्थायी समिती, मुख्य सभेची मंजुरी आणि किमान चालू बाजारभावाने निविदा प्रक्रिया राबवून विकण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत.

या रस्त्याखाली ६०० मिमी व्यासाची मोठी मलवाहिनी आणि १५० मिमी व्यासाच्या पाण्याच्या नलिका जात असून त्यावर संपूर्ण परिसर आणि बोर्ड आळीचा पुरवठा अवलंबून आहे. त्यामुळे विकासकाने स्वखर्चाने नवीन वाहिन्या टाकून देणे आणि भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण न करण्याची हमी देणे बंधनकारक असेल.

प्रत्यक्ष पाहणीत हा रस्ता स्थानिकांच्या रहदारीसाठी वापरला जात असल्याचे समोर आले आहे. रस्ता बंद केल्यास इतर मिळकतींचा पोहोच रस्ता बाधित होणार नाही, याची खात्री करणे गरजेचे असल्याचे दक्षता विभागाने म्हटले आहे.

हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने आणि प्रशासकीय व कायदेशीर बाजू गुंतागुंतीच्या असल्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उप आयुक्त प्रशांत पा୲बरे यांनी हा सर्व प्रस्ताव सविस्तर अभिप्रायासह अंतिम निर्णयासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे सादर केला आहे. आता या प्रकरणी आयुक्त नवल किशोर राम काय अंतिम निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.