Pune News : पुण्याच्या स्वच्छतेचा 'कचरा'! ३५० कोटींचे झाडण काम विनानिविदा लाटण्याचा डाव? अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मागितली दाद

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे महापालिकेच्या रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणांच्या झाडणकामासाठी राबवण्यात येत असलेल्या प्रायोगिक धोरणाला नियमित स्वरूप देत, निविदा न काढताच तब्बल ३५० कोटींचे काम जुन्याच ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. स्थायी समितीने या प्रायोगिक धोरणाला घाईघाईत दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा महापालिका आयुक्त व प्रशासनाविरोधात न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्राद्वारे दिला आहे.https://maharashtramirror.com/Pune News

नेमके काय आहे प्रकरण
पुणे शहरात स्वच्छतेचा दर्जा सुधारण्यासाठी १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत झाडणकामाचे एक नवीन प्रायोगिक धोरण राबवण्यात आले होते. या धोरणांतर्गत रस्त्यांची स्वच्छता आणि आवश्यक मनुष्यबळ पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी खासगी ठेकेदारांवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहता या धोरणामुळे शहरात कोणतीही स्वच्छता झाली नसून महापालिकेच्या तिजोरीवर मात्र आर्थिक ताण पडत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत स्वच्छतेचे खोटे चित्र निर्माण करून पालिकेच्या तिजोरीची उघडपणे लूट सुरू असल्याचा थेट दावा अरविंद शिंदे यांनी केला आहे..https://maharashtramirror.com/Pune News
या प्रायोगिक धोरणातील त्रुटी आणि आर्थिक अनियमितता लक्षात आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी व प्रसारमाध्यमांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यानंतर प्रशासनाने त्रुटी सुधारून नवीन व पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने निविदेची जाहिरात प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. परंतु, आगामी निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करत प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे शक्य नसल्याची तांत्रिक सबब मांडली.
३१ ऑक्टोबर रोजी या प्रायोगिक धोरणाची मुदत संपताच, आचारसंहिता लागू होण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्थायी समितीने अत्यंत घाईघाईने या धोरणाला थेट एका वर्षाची मुदतवाढ दिली. या निर्णयामागे प्रशासनाचा आणि ठेकेदारांचा मोठा संगनमत असल्याचा संशय शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाच्या या संशयास्पद कारभारावर बोट ठेवताना अरविंद शिंदे म्हणाले, "झाडणकामाची नवीन निविदा प्रक्रिया केवळ आठ दिवसांच्या अल्प मुदतीत पार पाडणे सहज शक्य होते. असे असताना प्रशासनाने नवीन निविदा काढण्याऐवजी जुन्याच अपयशी ठरलेल्या धोरणाला वर्षभराची मुदतवाढ का दिली? यावरून घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराला खतपाणी घातले जात असल्याचे स्पष्ट होते."

३५० कोटींचे काम विनानिविदा देण्याचा डाव?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सुमारे ३५० कोटी रुपये मूल्याचे प्रस्तावित झाडणकामाचे कंत्राट. हे काम कोणत्याही नवीन निविदेशिवाय जुन्याच ठेकेदारांना सोपवण्याच्या हालचाली पडद्यामागे सुरू आहेत. शासनाकडून पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले अतिरिक्त आयुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त यांच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीवर शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे.
पुणेकरांच्या करातून गोळा झालेल्या पैशांची उधळपट्टी आणि लूट थांबवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करावा. स्थायी समितीने प्रायोगिक धोरणाला दिलेली मुदतवाढ रद्द करून ३५० कोटींच्या कामासाठी नवीन व पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी ठाम मागणी काँग्रेसने केली आहे. आयुक्तांनी या तक्रारीची दखल न घेतल्यास महापालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा अरविंद शिंदे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या खळबळजनक आरोपांमुळे पुणे महापालिकेत मोठी खळबळ उडाली असून, आता आयुक्त या मुदतवाढीबाबत काय पाऊल उचलतात, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.