Pune News : पुणे महानगरपालिकेचा अनधिकृत बांधकामांना चाप

Pune News :पुणे : शहरात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) आता कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या विकासकांनी प्रशासनाने आकारलेला पाडकामाचा (डिमोलिशन) खर्च न भरल्यास, त्यांच्या शहरभरातील इतर वैध मालमत्तांवर अतिरिक्त मालमत्ता कर लादून ही रक्कम वसूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय पालिकेने घेतला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

नागरिकांच्या करातून जमा होणाऱ्या सार्वजनिक निधीचा अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी होणारा अपव्यय थांबवणे आणि बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वसुलीसाठी मालमत्तांवर बोजा
पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण शेंडे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, "अनेक विकासक परवानगी न घेता किंवा नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांधकामे उभारतात. महापालिका जेव्हा अशा बांधकामांवर कारवाई करते, तेव्हा पाडकामासाठी मोठा खर्च येतो. या खर्चाची भरपाई संबंधित विकासकांकडून करून घेण्यासाठी पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत; मात्र बहुतांश विकासकांनी या नोटिसांकडे दुर्लक्ष केले आहे."

या पार्श्वभूमीवर, पाडकामाचा प्रलंबित खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या इतर नोंदणीकृत मालमत्तांवर अतिरिक्त मालमत्ता कर लादला जाईल. या कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीचे झालेले नुकसान भरून काढले जाईल, असे शेंडे यांनी नमूद केले.

अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिकेला लाखभराचा खर्च

शहरभरात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि अद्ययावत यंत्रसामग्रीचा वापर करावा लागतो. यामध्ये कंत्राटी कामगार, पोकलेन, अर्थमूव्हर्स, जॉ कटर्स यांसारखी अवजड उपकरणे, वाहनांचे इंधन, यंत्रसामग्रीचे भाडे आणि सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस ताफ्याचा खर्च यांचा समावेश असतो.

प्रशासकीय अंदाजानुसार, अवघ्या १,००० चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिकेला सुमारे १ लाख रुपयांचा खर्च येतो. विकासक हा खर्च भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत होता.

सहा वर्षांत २४ हजार नोटिसा
पुणे शहरात समाविष्ट झालेली नवीन गावे आणि वेगाने होणारा शहरी विस्तार यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी आणि अतिक्रमण विरोधी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० ते २०२६ या सहा वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत शहरभरातील अनधिकृत बांधकामांवर सुमारे २४,००० नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

या प्रचंड मोठ्या संख्येवरून शहरातील बेकायदेशीर बांधकामांचे गांभीर्य स्पष्ट होते. वारंवार सूचना देऊनही कारवाईचा खर्च भरण्यास विकासकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर प्रशासनाला इतर मालमत्तांवर अतिरिक्त कर लादण्यासारखा कडक मार्ग निवडावा लागला आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.