विषारी दारूकांड: निलंबित १३ उत्पादन शुल्क अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर 'सदोष मनुष्यवधाचा' गुन्हा दाखल करा

अधीक्षक अतुल कानडे यांच्यावरही कारवाई करावी अशी नागरिकांची मागणी

पुणे: पुणे शहर आणि लगतच्या परिसरात विषारी हातभट्टी दारूच्या सेवनामुळे झालेल्या भीषण दुर्घटनेत निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात कर्तव्यात गंभीर कसुरी आणि हलगर्जीपणा दाखवल्याबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी पुणे विभागातील १३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित केले.

मात्र, या कारवाईनंतर आता एकच मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे: केवळ निलंबनाची तोंडदेखली कारवाई पुरेशी आहे का? अमाप लाच घेऊन अवैध दारू अड्ड्यांना राजाश्रय देणाऱ्या या १३ शासकीय अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर 'सदोष मनुष्यवधाचा' गुन्हा का दाखल केला जाऊ नये? तसेच अतुल कानडे, अधीक्षक, पुणे विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, यांचे निलंबन का झाले नाही? कारण त्यांच्या अधिकारात निलंबित झालेले सर्व काम करत होते.

दारू गुत्तेवाले आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे
स्थानिक नागरिकांच्या मते, असे अवैध गावठी दारूचे अड्डे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेल्या आर्थिक संगनमतामुळे आणि त्यांना मिळणाऱ्या मोठ्या लाचेच्या बळावरच राजरोसपणे सुरू असतात. त्यामुळे या मृत्यूंना जितके दारू विक्रेते जबाबदार आहेत, तितकेच हे अधिकारीही जबाबदार आहेत.

घटनेची पार्श्वभूमी
राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांच्या अहवालानुसार, २६ मे ते २८ मे २०२६ दरम्यान दापोडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फुगेवाडी जवळील संजय नगर झोपडपट्टीमध्ये गावठी दारू पिल्यामुळे अनेक जणांची प्रकृती खालावली. तसेच पुणे शहरातील हडपसर आणि काळेपडळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पांढरंमाळा येथेही विषारी दारूमुळे २३ मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली.

पोलीस तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, मुख्य आरोपी राधेशाम प्रजापती (रा. उरळीकांचन) याने योगेश वानखेडे याला हातभट्टी दारूचा पुरवठा केला, ज्यामध्ये घातक मिथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले होते. त्यानंतर वानखेडे याने ही विषारी दारू आकाश जाधव (हडपसर), कर्नेल सिंग विरका, गुरुमंगत सिंग विरका (दोघे रा. फुगेवाडी), इरफान निसार कुरेशी (दापोडी), दयानंद राजपूत (बावधन) आणि आर्यन संजय धोत्रे (गोखलेनगर) यांना विकली.

या विषारी दारूच्या सेवनामुळे २३ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, अनेकांची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे.

हलगर्जीपणाचा ठपका
आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, संबंधित कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सराईत गुन्हेगारांवर वेळोवेळी सक्त, कठोर व प्रतिबंधात्मक कारवाई केली असती आणि गस्त घातली असती, तर ही भीषण दुर्घटना टाळता आली असती. या कर्मचाऱ्यांनी 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) १९७९' नुसार आपली कर्तव्यपरायणता राखली नसून शासनाची प्रतिमा मलिन केली आहे.

निलंबित करण्यात आलेल्या १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे व पदनामे
संदिप मोरे, निरीक्षक; माधवी गडदरे, दुय्यम निरीक्षक; अशोक अदमनकर, जवान; शिवाजी शिंदे, जवान; अतुल पाटील, निरीक्षक; योगेश चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक; प्रविण ठाकरे, दुय्यम निरीक्षक; स्वप्निल कदम, दुय्यम निरीक्षक; निलेश पवार, जवान; पंडित तायडे, जवान; अशांक शितोळे, निरीक्षक; हरीदास बोभाटे, दुय्यम निरीक्षक; कैलास वाळुंजकर, दुय्यम निरीक्षक.

जनतेचा थेट सवाल
या सर्व १३ कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांचे मुख्यालय पुणे येथे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, निलंबन म्हणजे केवळ तात्पुरती शिक्षा ठरते. हफ्तेखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकून गरिबांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या वर्दीतील गुन्हेगारांवर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत 'सदोष मनुष्यवधाचा' गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात कधी धाडणार? तसेच अधीक्षक अतुल कानडे यांच्यावर कारवाई कधी होणार? अशी नागरिकांची मागणी हाच प्रश्न आता पुणेकर प्रशासनाला विचारत आहेत.