PUNE PMC NEWS पुणे मनपाला प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे बसतोय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचा आर्थिक भुर्दंड

पुणे, महाराष्ट्र मिरर प्रतिनिधी : घनकचरा व्यवस्थापन ( एसडब्ल्यूएम) नियमानुसार ७५ पेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या सोसायट्या, दररोज शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, मोठी व्यावसायिक एस्टॅब्लिशमेंट, शैक्षणिक संस्था आणि आयटी पार्क्स यांनी स्वतःचा ओला व इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा स्वतःच्या आवारात जिरवणे बंधनकारक आहे. परंतु, मनपा हद्दीतील किती प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, याचा ठोस डेटा महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा आणि कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेवर पडत असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केला.PUNE PMC NEWS

अॅड. निलेश निकम म्हणाले, पुणे महापालिका हद्दीत अशा किती संस्था आहेत, त्यापैकी किती जणांनी प्रकल्प उभारले, किती प्रकल्पांना मालमत्ता कर सवलत दिली आणि सध्या किती प्रकल्प बंद आहेत, याचा कोणताही ठोस डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या या नाकर्तेपणामुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेवर पडत आहे.

अगोदरचे कचरा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसताना आणि नियमांनुसार मोठ्या संस्थांना स्वतःचा कचरा हाताळण्याची जबाबदारी असताना, मनपा प्रशासन मुद्दामहून याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. काही ठराविक ठेकेदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी विशिष्ट अटी टाकून चढ्या दराने निविदा मंजूर केल्या जात आहेत, ज्यामुळे पुणेकरांच्या कराच्या पैशांची आणि महापालिकेची फसवणूक होत आहे.PUNE PMC NEWS

सद्यस्थितीत, पुणे महापालिकेने आतापर्यंत २३०० ते २४०० टन क्षमतेच्या सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता देऊन ते कार्यान्वित केले आहेत, तसेच ६०० ते ८०० टन क्षमतेचे ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित असल्याचे समजते. उर्वरित जवळपास ५०० टन ओला कचरा हा शहराबाहेर शेतकऱ्यांना खत म्हणून पाठवला जात आहे. असे असतानाही, महापालिकेने नवीन ३०० टन ओला २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी नवीन निविदा मागवली आहे. वास्तविक पाहता, ओला व सुका कचरा प्रक्रियेचे दर परस्पर भिन्न असताना, दोन्ही एकत्र करून अशा प्रकारे निविदा काढणे तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आहे. या निविदेमध्ये निकोप स्पर्धा होणार नाही आणि केवळ काही ठराविक ठेकेदारच पात्र होतील अशी रचना केल्याचे दिसते. परिणामी, ‘भूमी ग्रीन’ या कंपनीला अत्यंत अवास्तव व चढ्या दराने ही निविदा मिळाली असून, यामुळे मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

पुणे शहरात सध्या १५०० ते १६०० टन सुका कचरा निर्माण होत असताना आणि मनपाकडे आधीच २१०० ते २४०० टन क्षमतेचे सुका कचरा प्रकल्प जागेवर उपलब्ध असताना, नवीन २०० टन सुक्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाची निविदा काढण्याचे प्रयोजन काय, हा मोठा प्रश्न आहे. जर जुने प्रकल्प त्यांच्या मंजूर क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेने चालत असतील, तर त्या ठेकेदारांवर मनपाने आतापर्यंत काय दंडात्मक कारवाई केली आणि प्रकल्पनिहाय किती दंड वसूल केला, याची सविस्तर माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे अॅड. निकम यांनी यावेळी सांगितले.PUNE PMC NEWS