PMC : महामेट्रोचा पुणे मनपाला लाखोंचा चुना? परवानगीशिवाय मेट्रो डब्यांवर जाहिराती

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC : पुणे महानगरपालिका हद्दीत कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने संबंधित परवानगीशिवाय जाहिरात फलक अथवा व्यावसायिक जाहिराती लावल्यास त्यांच्यावर तातडीने दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, हेच नियम महामेट्रोला लागू होत नाहीत का, असा गंभीर सवाल आता पुणेकरांमधून उपस्थित होत आहे. महामेट्रोने पुणे महानगरपालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आणि कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता मेट्रोच्या डब्यांवर मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक जाहिराती झळकावल्याचे समोर आले असून, या प्रकरणी महापालिकेकडे भरले जाणारे लाखो रुपयांचे जाहिरात शुल्कही थकवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. pmc mahametro advertisement tax scam

माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या धक्कादायक कागदपत्रांनुसार, महामेट्रोने गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे महापालिका हद्दीत धावणाऱ्या मेट्रोच्या डब्यांवर विविध खासगी कंपन्यांच्या जाहिराती प्रदर्शित केल्या आहेत. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची कोणतीही आवश्यक परवानगी घेण्यात आलेली नाही. महानगरपालिकेच्या नियमांना बगल देत चालवलेल्या या अनागोंदी कारभारामुळे पालिकेच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. PMC

PMC: पुणे महानगरपालिकेच्या पार्किंग कंत्राटदारांकडे ८६.७ लाखांची थकबाकी चव्हाट्यावर!

महापालिकेच्या नोटिसीनंतरही महामेट्रोकडून दुर्लक्ष

या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल पाठपुरावा केल्यानंतर, पुणे महानगरपालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने अखेर जून २०२६ मध्ये महामेट्रोला अधिकृत पत्र पाठवून जाहिरात शुल्क तातडीने भरण्याबाबत आणि आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते.

परंतु, महापालिकेने निर्देश देऊनही महामेट्रो प्रशासनाने या पत्राला योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही आणि अद्यापपर्यंत कोणतेही जाहिरात शुल्क भरलेले नाही. पालिकेच्या आदेशालाच महामेट्रोकडून केराची टोपली दाखवली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

D Y Patil : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन

शिवसेनेची आयुक्तांकडे सखोल चौकशीची मागणी

या गंभीर प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या एका शिष्टमंडळाने पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त संदीप कदम यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी महामेट्रोकडून तातडीने सर्व थकीत जाहिरात शुल्क वसूल करावे, त्यांना कायदेशीर परवानगी घेण्यास सक्ती करावी आणि या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.

या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना शिवसेना पुणे शहर प्रसिद्धी प्रमुख अनंत रामचंद्र घर यांनी, “महामेट्रोच्या या मनमानी कारभारामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या लाखो रुपयांच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात केवळ महामेट्रोच नव्हे, तर संबंधित महापालिकेचा आकाशचिन्ह व परवाना विभागही तितकाच जबाबदार असून त्यांचीही भूमिका शंकास्पद आहे.

महानगरपालिकेच्या हद्दीत मेट्रोचे मार्ग व स्थानके असताना अशा प्रकारे उघडपणे परवानगीशिवाय व्यावसायिक जाहिराती सुरू राहिल्या, हे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचे आणि दुर्लक्षाचे स्पष्ट द्योतक आहे. अशा शब्दात संताप व्यक्त करत, जर नियम पुणेकरांसाठी आणि इतरांसाठी समान आहेत, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी महामेट्रोवरही समान पद्धतीने झालीच पाहिजे. अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.

Sunetra Pawar यांचा ‘गुंगी गुडिया’ उल्लेख, काँग्रेसवर मित्रपक्षासह सत्ताधाऱ्यांचा संताप

पुणे महानगरपालिका आणि महामेट्रो यांच्यातील या जाहिरात शुल्क वादाने आता राजकीय वर्तुळातही जोर धरला आहे. महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय फिरत्या वाहनांवर (मेट्रो डब्यांवर) जाहिराती प्रदर्शित करणे हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि 'महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाश-चिन्हे आणि जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २०२२' मधील नियमांचे थेट उल्लंघन असल्याचे बोलले जात आहे.