PMC: आयुक्तांची खुर्ची थोडक्यात वाचली; आता दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC : शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करूनही त्यांना योग्य आणि न्याय्य मोबदला देण्यास वर्षानुवर्षे टाळाटाळ केल्याप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेला न्यायालयाच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने पालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. या नामुष्कीजनक प्रकारामुळे महापालिकेची मोठी मानहानी झाली असून, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आयुक्तांनी आता दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार, विधी सल्लागार आणि मालमत्ता भूसंपादन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे.PMC Commissioner land officers case

नेमके प्रकरण काय?

पुणे महापालिकेने देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. यादरम्यान २००५ मध्ये सुमारे १०० एकर जमिनीचा निवाडा जाहीर करण्यात आला. मात्र, बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला वेळच्या वेळी दिला गेला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. pmc

सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रति गुंठा या दराने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु, तब्बल २१ वर्षे या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक टाळण्यात आली. 'न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे' असे तकलादू कारण पुढे करून शेतकऱ्यांचा मोबदला वर्षानुवर्षे अडकवून ठेवण्यात आला.pmc

PMPML News : पुणेकरांना विशष बसमधून मिळणार वर्षा सहलीचा आनंद

न्यायालयाचा दणका अन् पालिकेत हायव्होल्टेज ड्रामा

न्यायालयीन आदेशांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याने लघुवाद न्यायालयाने (स्मॉल कॉज कोर्ट) अत्यंत कठोर भूमिका घेत महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, लॅपटॉप व अन्य कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्याचे जप्तीचे आदेश जारी केले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाचे बेलीफ पोलिस बंदोबस्तासह थेट महापालिका मुख्यालयात धडकले. यामुळे सोमवारी महापालिकेत दिवसभर हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला.

जप्तीची कारवाई डोळ्यांसमोर दिसत असल्याने महापालिका प्रशासनाची दाणादाण उडाली. प्रशासनाने तातडीने न्यायालयात धाव घेत एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यामध्ये बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम आगामी ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले. महापालिकेच्या या हमीमुळे अखेर आयुक्तांची खुर्ची तात्पुरती वाचली असून जप्तीची कारवाई टळली आहे. PMC

हे प्रकरण तब्बल २००२ सालापासून सुरू आहे. वीज प्रकल्प, रेल्वे, रस्ते आणि कचरा डेपोसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली होती. २००५ मध्ये मोबदला जाहीर झाल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नाही. त्या कालावधीत जमीन अत्यंत तुटपुंज्या दराने संपादित करण्यात आल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला होता.

पुढे २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तिथेही निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला, तरीही अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे मोबदला देण्यास सतत विलंब होत राहिला. या सर्व घडामोडींवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी, विधी सल्लागार विभाग आणि भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

PMC : महामेट्रोचा पुणे मनपाला लाखोंचा चुना? परवानगीशिवाय मेट्रो डब्यांवर जाहिराती

तसेच ‘‘विधी सल्लागार विभाग आणि भूसंपादन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कारणे दाखवा नोटीस काढली जाईल. त्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कठोर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारची दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा महापालिकेत अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. असा इशारादेखील आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे.

महापालिका आयुक्तांवर थेट खुर्ची जप्तीची नामुष्की ओढवल्याने प्रशासनाला सर्वच स्तरातून टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. हे प्रकरण अनेक वर्षे हेतुपुरस्सर प्रलंबित ठेवण्यात आले असून, काही अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आयुक्तांवर आणि महापालिकेवर ही वेळ ओढवली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. PMC

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विधी सल्लागार व अन्य संबंधित खात्यातील दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच त्यांच्यावर कायदेशीर व विभागीय कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी नगरसेवक रवींद्र साळेगावकर आणि सुनील पांडे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे प्रशासनाला खडबडून जाग आली असली, तरी या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आता कारवाईच्या फेऱ्यात अडकणार हे निश्चित मानले जात आहे. महापालिकेने दिलेली १२ कोटी रुपये भरण्याची मुदत ११ ऑगस्ट रोजी संपत असून, आता बाधित शेतकऱ्यांच्या तोंडामागे खऱ्या अर्थाने मोबदल्याची प्रतीक्षा संपणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.