Pune News : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो

Pune News : पुणे, धनश्री ओतारी : फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद हद्दीतील बहुचर्चित कचरा डेपोच्या समस्यांसंदर्भात मंगळवारी पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत कचरा डेपोमुळे स्थानिक नागरिकांना दररोजच्या जगण्यात भेडसावणाऱ्या विविध गंभीर समस्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य देत यावर सर्वसमावेशक व कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. https://maharashtramirror.com/ Pune News

अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीत पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहर पक्षनेते सोपानकाका चव्हाण यांच्यासह फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सर्वपक्षीय गटनेते, सन्माननीय नगरसेवक तसेच पुणे व नगरपरिषदेचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.https://maharashtramirror.com/ Pune News

३० दिवासांपासून आंदोलन सुरु आहे
पुणे महानगरपालिकेच्या फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो परिसरात नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाविरोधात गेल्या ३० दिवासांपासून आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, या प्रकरणी मंगळवारी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नगरपरिषदेच्या सदस्यांना सोबत घेत महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम तसेच सभागृह नेते गणेश बीडकर यांची भेट घेत यावर सखोल चर्चा केली.https://maharashtramirror.com/ Pune News

….तर आम्हाला २०१६ पासूनची भरपाई मिळावी
३०० मेट्रिक टन कचऱ्याला विरोध नसून ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रकल्पाला विरोध असल्याचे फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या सदस्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, आम्हाला २०१६ पासूनची भरपाई मिळावी अशी मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी केली. ३०० मेट्रिक टनच्या बदल्यात आम्हाला भरपाई मिळावी. १५ दिवसांनी या प्रकरणी पुन्हा बैठक बसवण्यात आली आहे. आयुक्तांनीदेखील ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रकल्पाला विरोध दर्शवला असून काम बंद केल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष ओंकार कामठे यांनी महाराष्ट्र मिररसोबत बोलताना दिली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

सुप्रिया सुळेंचा महापालिकेला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम
बैठकीनंतर सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. मूलभूत सुविधांच्या समस्यांवर सर्वसमावेशक उत्तरे देण्यासाठी प्रशासनाने १५ दिवसांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार पुढील बैठक १८ तारखेला पुणे महानगरपालिकेत निश्चित करण्यात आली आहे. जनतेच्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवण्यात रस असल्यामुळे ही मुदत मान्य करण्यात आली आहे. हा प्रश्न कुणाचाही वैयक्तिक अजेंडा नसून जनतेचा आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

जर कचरा डम्पिंग चुकीच्या पद्धतीने होत असेल आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच न्यायालयाचे निर्णय सरकार किंवा प्रशासन जुमानत नसेल, तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. येत्या १८ तारखेला होणाऱ्या बैठकीत आढावा घेतल्यावर जर समाधानकारक निर्णय किंवा उत्तर मिळाले नाही, तर हा संपूर्ण प्रश्न थेट माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे नेण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

रविवारी ग्रामस्थांनी ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रकल्पाचे काम बंद पाडले
पुणे महानगरपालिकेच्या फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो परिसरात नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाच्या ३० व्या दिवशी म्हणजेच रविवारी अचानक या नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र, याची माहिती मिळताच संतप्त आंदोलक, स्थानिक ग्रामस्थ, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत हे सुरू झालेले काम दणक्यात बंद पाडले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

कचरा डेपो परिसरात होणाऱ्या या नवीन ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर आणि भूजल-हवेच्या गुणवत्तेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या ३० दिवसांपासून नागरिक, विविध संघटना आणि ग्रामस्थांच्या वतीने सातत्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

रविवारी सकाळी नवीन प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्याची कुणकुण लागताच आंदोलक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी एकत्र जमले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला बळ देत नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीही प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभाग घेतला. सर्वांनी एकत्रित येत प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात आणि संबंधित यंत्रणांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. सुरू करण्यात आलेले नवीन काम तात्काळ बंद करण्याची जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. https://maharashtramirror.com/ Pune News

चिकन वेस्ट आणि नूतनीकरणाचे कामही बंद
आंदोलनकर्त्यांनी केवळ नव्या ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामच रोखले नाही, तर त्याच परिसरात नव्याने सुरू असलेल्या 'चिकन वेस्ट' प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामही बंद पाडले. तसेच, यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या जुन्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये कथित आवश्यक परवानग्यांशिवाय विनापरवाना सुरू असलेले नूतनीकरणाचे व दुरुस्तीचे कामही आंदोलकांनी कायदेशीर आणि ठाम भूमिका घेत बंद पाडले. प्रशासनाने कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा पारदर्शकता न ठेवून परस्पर सुरू केलेली सर्व कामे बंद पाडण्यात ग्रामस्थांना यश आले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

नागरिकांनी आपली स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेतली असून, परिसरातील पर्यावरण आणि आरोग्याशी संबंधित प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघेपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो प्रश्नावर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ एकत्र आल्याने या जनआंदोलनाला अधिक मोठे बळ मिळाले आहे. प्रशासनाने नागरिकांच्या भावना आणि मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून हा प्रकल्प तात्काळ थांबवावा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच, नवीन प्रकल्पासंदर्भातील इतर प्रकल्पांबाबत प्रशासनाने नागरिकांची भूमिका विचारात घ्यावी आणि आवश्यक त्या सर्व परवानग्या व पर्यावरणीय मंजुरीबाबत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, असा इशाराही आंदोलक व ग्रामस्थांच्या वतीने देण्यात आला आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

सुप्रिया सुळेंनि घेतली स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रधिनिधींसह आयुक्त आणि सभागृह नेत्यांची भेट; सर्वसमावेशक व कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा

५०० मेट्रिक टन कचरा प्रकल्पाला विरोध असल्याचे फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या सदस्यांनी केले स्पष्ट

३०० मेट्रिक टनच्या बदल्यात २०१६ पासूनची भरपाई मिळावी अशी मागणी केली ग्रामस्थांनी

१५ दिवसांनी या प्रकरणी पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे

मूलभूत सुविधांच्या समस्यांवर सर्वसमावेशक उत्तरे देण्यासाठी प्रशासनाने १५ दिवसांचा वेळ मागितला

परिसरातील पर्यावरण आणि आरोग्याशी संबंधित प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघेपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार