Petrol News‘ई-२० पेट्रोल’ देशातील मोठा घोटाळा

पुणे, महाराष्ट्र मिरर Petrol News: केंद्र सरकारचे देशात ई-२० इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य करण्याचे धोरण म्हणजे देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप ‘टीम भारत’ संघटनेने पुणे येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. तसेच, केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने केला आहे. ‘सडक, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय’ असा आंदोलनाचा पुढील टप्पा असल्याची माहितीही संघटनेच्या वतीने तेहसीन पूनावाला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी दिली.Petrol News

दिनेश तांतिया, विशाल जैन, नचिकेत देशपांडे आणि शंकर रामन या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

तेहसीन पूनावाला म्हणाले, ‘सडक’च्या माध्यमातून देशभर जनजागृती करण्यात येणार आहे. ‘संसद’च्या माध्यमातून आगामी पावसाळी अधिवेशनात खासदारांसमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येणार आहे. तसेच, ‘सर्वोच्च न्यायालया’च्या माध्यमातून ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे, या तीन गोष्टींचा आंदोलनात प्रमुख समावेश असणार आहे.

भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या ८० टक्क्यांहून अधिक वाहनांची रचना ई-१० इंधनासाठी अनुकूल आहे. तरीही ग्राहकांना निवड स्वातंत्र्य न देता ई-२० पेट्रोलची सक्ती करण्यात येत आहे. इथेनॉल धोरणाचा लाभ काही मोजक्या डिस्टिलरी मालकांना झाला असून, ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदे मिळाले नसल्याचा आरोपही पूनावाला यांनी केला.Petrol News

परकीय चलनाची बचत होत असल्याच्या सरकारी दाव्यांवरही संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारत एकीकडे इंधनाची आयात करत असताना दुसरीकडे अन्नपिके आणि कृषी उत्पादनांचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर केला जात आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्यास हातभार लागण्याची शक्यता आहे.

सरकारने ई-२० इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या धोरणासंदर्भातील तांत्रिक अभ्यास, चाचणी अहवाल, पर्यावरणीय मूल्यांकन, आरोग्यविषयक परिणामांचे अध्ययन आणि आर्थिक विश्लेषण सरकारने अद्याप सार्वजनिक केले नाही. इथेनॉल मिश्रण वाढवल्याने उत्सर्जन, हवेची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतची सर्व वैज्ञानिक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही यावेळी संघटनेने केली.Petrol News

‘टीम भारत’ संघटना इथेनॉल किंवा नवीकरणीय इंधनांच्या विरोधात नाही. भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांना संघटनेचा पाठिंबा आहे. मात्र, कोणताही निर्णय वैज्ञानिक पुरावे, पारदर्शकता, ग्राहकांची निवड आणि व्यापक सार्वजनिक चर्चेच्या आधारेच घेतला पाहिजे, अशी भूमिकाही यावेळी संघटनेने स्पष्ट केली.

ई-१० अनुरूप वाहनांसाठी ई-१० पेट्रोल उपलब्ध ठेवावे. ई-० पेट्रोलच्या किमतीत कपात करून ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने इंधन निवडीचा अधिकार द्यावा. ई-२० पेट्रोलच्या किमतीत इथेनॉलच्या प्रमाणानुसार २० टक्के सवलत द्यावी. गडकरी यांच्या आग्रही भूमिकेची चौकशी व्हावी, या प्रमुख मागण्या ‘टीम भारत’ या संघटनेकडून करण्यात आलेल्या आहेत.Petrol News

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉल धोरणाच्या समर्थनामागील संशयास्पद हितसंबंधांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही तेहसीन पूनावाला यांनी केली.

Petrol News