Parth Pawar : खासदार पार्थ पवारांवर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार! कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळ्यात 'महसूल'चा बोटचेपा अहवाल; आता चेंडू पोलिसांच्या कोर्टात

Parth Pawar Latest News : 1800 कोटींच्या सरकारी जमिनीचा व्यवहार; 21 कोटींची मुद्रांक शुल्क माफी आणि 'अमेडिया एंटरप्रायझेस'चे कनेक्शन पुन्हा चर्चेत

मुंबई :- पुणे शहरातील अतिशय उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कोरेगाव पार्क (मुंढवा) परिसरातील 40 एकर सरकारी जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराने राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार Parth Pawar वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, महसूल विभागाच्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार अधिकच धारदार झाली आहे. जरी महसूल विभागाने तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवून थेट कारवाई टाळली असली, तरी आता या घोटाळ्याचा संपूर्ण चेंडू पोलिसांनी कोर्टात ढकलला आहे.

अंदाजे 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ही 40 एकर शासकीय जमीन, पार्थ पवार भागीदार असलेल्या मे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीला अवघ्या 300 कोटींना विकण्याचा घाट घातला गेला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, या व्यवहारात चक्क 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफी मिळवण्याचाही प्रयत्न झाला होता. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत या समितीचा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये या व्यवहाराला 'अत्यंत गंभीर अनियमितता' म्हणून संबोधण्यात आले आहे.

विकास खारगे समितीने आपल्या निष्कर्षामध्ये स्पष्ट केले आहे की, शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदविण्यात आला असून, यासाठी जमीन विक्री करणारे, खरेदी करणारे आणि संबंधित महसूल अधिकारी निश्चितपणे जबाबदार आहेत. यामध्ये शीतल तेजवाणी (कुलमुखत्यारधारक) आणि अमेडिया एंटरप्रायझेसचे दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, पार्थ पवार यांच्या थेट सहभागाबाबत समितीने सोयीस्कररीत्या मौन पाळले असून, "फौजदारी बाबींवर भाष्य करणे हे आमच्या कार्यकक्षेत येत नाही," असे म्हणत जबाबदारी झटकली आहे.

समितीने आपल्या अहवालात एक महत्त्वाची ओळ नमूद केली आहे, जी पार्थ पवारांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. "पोलीस तपासात या घोटाळ्यात आणखी कोणी सामील असल्याचे निष्पन्न झाल्यास, ते देखील यास जबाबदार असतील," असे समितीने म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की, आता पुणे पोलिसांच्या तपासात जर पार्थ पवारांचे नाव अधिकृतपणे समोर आले, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या ही जमीन भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेच्या ताब्यात असून, पुढील दोन महिन्यात ती कायमस्वरूपी याच संस्थेला देण्याची कारवाई सरकार करणार आहे. महसूल विभागाच्या या अहवालाने आता पोलिसांवरील दबाव वाढवला असून, आगामी काळात या प्रकरणाला कोणते वळण लागते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.