મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ
મહારાષ્ટ્ર મિરર
ક્રાઈમMumbai

Navi Mumbai Police : नवी मुंबईत पोलीस आयुक्तालयाकडून नवीन कायदा अंमलबजावणीसाठी सज्ज.. नवीन कायद्याचे पोलिसांना प्रशिक्षण

Navi Mumbai Police Latest News : पोलीस आयुक्तालयाकडून देशात लागू करण्यात आलेल्या तीन नवीन कायद्यासंदर्भात पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना प्रशिक्षण, नागरिकांकरताही चर्चासत्र

વ
વિવેક

3 મિનિટ વાંચન

Navi Mumbai Police : नवी मुंबईत पोलीस आयुक्तालयाकडून नवीन कायदा अंमलबजावणीसाठी सज्ज.. नवीन कायद्याचे पोलिसांना प्रशिक्षण

Navi Mumbai Police Latest News : पोलीस आयुक्तालयाकडून देशात लागू करण्यात आलेल्या तीन नवीन कायद्यासंदर्भात पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना प्रशिक्षण, नागरिकांकरताही चर्चासत्र

नवी मुंबई :- देशभरात 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे तीन नवे फौजदारी कायदे देशात लागू झाले आहेत. नवीन कायद्यांनुसार काही कलम हटवण्यात आली असून काही नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. कायद्यामध्ये नव्या कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलीस, वकील आणि न्यायालय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले आहेत.त्यामुळे न्यायालय, पोलीस आणि प्रशासनालाही नव्या कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. नागरिकांकरिता ही चर्चासत्र रंगणार आहे. Navi Mumbai Police Latest News

1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या खटल्यांवर आणि खटल्यांच्या तपासावर नव्या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच 1 जुलैपासून नवीन कायद्यानुसार सर्व गुन्ह्यांची नोंद केली जाईल. कोर्टामध्ये जुन्या खटल्यांची सुनावणी जुन्या कायद्यानुसारच होईल. नवीन कायद्याच्या कक्षेमध्ये नवीन प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी केली जाईल. गुन्ह्यांसाठीची प्रचलित असलेले कलम आता बदलण्यात आले आहेत.

नविन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रसिध्दीकरिता पत्रक

अस्तित्वात असलेले फौजदारी कायदे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय पुरावा कायदा 1872 मध्ये सुधारणा करून त्याऐवजी अनुक्रमे खालीलप्रमाणे बदल झाले आहेत.

  • भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय न्याय संहिता 2023 (B.N.S.)

  • •फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 (B.N.N.S.)

  • भारतीय पुरावा कायदा 1872,भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 (B.S.A.)

    • या कायद्यांची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून सर्व देशभरात सुरू झाली आहे.

    • भारतीय दंड संहितेमध्ये एकुण 23 प्रकरणे व 511 कलम होते.

    • भारतीय न्याय संहितेमध्ये एकुण 20 प्रकरणे व 358 कलम आहेत.

      • साधारणतः 30 कलमांमध्ये शिक्षा वाढवलेली आहे, 83 कलांमध्ये द्रव्य दंड वाढविला आहे व 23 कलर्मामध्ये कमीत कमी शिक्षेची तरतूद केली आहे.

      • भारतीय दंड संहितेमध्ये 52 व्याख्या कलमे होती, आता भारतीय न्याय संहितेमध्ये कलम 2 हे व्याख्या कलम असून त्यात एकुण 39 पोट कलमे आहेत, त्यामुळे कलमांची संख्या कमी झालेली दिसते.

        • आरोपीस दंड देणे हा उद्देश असलेल्या जुन्या कायदयांमध्ये बदल करून पिडीतास न्याय देण्याची तरतुद नवीन कायदयात आहे.

        • न्याय, समानता व निष्पक्षता या तीन सिध्दांतावर फौजदारी न्याय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवणे हा या

          • 3 कायद्यांच्या निर्मितीचा प्रमुख उद्देश आहे.

          • पोलीस व नागरीकांच्या अधिकारांचे संतुलन साधुन महिला व मुलांविरुध्दचे गुन्हे, शरीराविरुध्दचे गुन्हे,

            • सायबर गुन्हे, तंत्रज्ञान व फॉरेन्सिक सायन्सवर भर देण्यात आला आहे.

              • मालमत्तेबाबत गुन्हे :- जनतेची मालमत्ता सुरक्षित रहावी यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

              • महिला व मुलांविरूध्द गुन्हे :- महिला व मुलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल अशा तरतुदी आहेत.

              • शरीराविरूध्द गुन्हे : सुरक्षित व भयमुक्त वातवरण निर्मितीसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

                • संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कृत्य गुंडागर्दी व दहशतवाद मोडीत काढण्यासाठी तरतुद करण्यात आली आहे.

                • तांत्रिक-सुसंगतता, तपास आणि चाचण्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर होणार आहे.

                • गुन्हयाच्या तपासासमध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.

                • अधिकारक्षेत्राचा विचार न करता, दखलपात्र गुन्हयांची माहिती मिळाल्यानंतर एफ. आय. आर. दाखल करुन संबंधित पो. ठाण्याकडे 24 तासाच्या आत वर्ग करण्याबाबत मर्यादा घालण्यात आलेली आहे.

                • 7 वर्षावरील शिक्षा असलेल्या गुन्हयात फॉरेन्सिक तपास अनिवार्य करण्यात आलेला आहे.

                • झडती आणि जप्तीच्या प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे.

                • आरोपीच्या पोलीस कोठडीचा सुधारित कमाल कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे.

                • साक्षीदार संरक्षण योजनेसाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

                • गंभीर गुन्हयातील व सराईत आरोपीस हातकडी लावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

                  • असे बदल करण्यात आले असून आता या तीन कायद्यानुसार पुढील कारवाई आरोपींवर करण्यात येईल असे केंद्र सरकारच्या परिपत्राद्वारे माहिती देत सर्व यंत्रणेला कळविलेले आहे.

                  શેર કરો
                  વ
                  વિવેકબધા લેખ