Delhi News : मुस्लिम महिलांच्या वारसा हक्कातील विषमतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

Delhi News :नवी दिल्ली : मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील वारसा आणि उत्तराधिकाराच्या नियमांमध्ये लिंगाधारित विषमता असल्याचा दावा करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. इम्तियाजहुसेन शहाबुद्दीन मुल्ला (अमर) यांनी दाखल केलेल्या डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक ११६९/२०२६ या याचिकेत मुस्लिम महिलांच्या वारसा हक्काशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. याचिकेतील मुद्द्यांची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले असून संबंधित मंत्रालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

याचिकेत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत काही परिस्थितींमध्ये समान नातेसंबंधातील पुरुष वारसाच्या तुलनेत महिला वारसाला कमी हिस्सा मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या संदर्भात मुस्लिम मुलींना मुलांप्रमाणे समान सहहक्क मिळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, वारसा आणि उत्तराधिकारातील अशा कथित लिंगाधारित भेदभावामुळे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेचा अधिकार, अनुच्छेद १५ मधील भेदभावाविरुद्धचे संरक्षण आणि अनुच्छेद २१ मधील सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित प्रश्न निर्माण होतात.

या याचिकेत ‘पर्सनल लॉ’ म्हणजेच वैयक्तिक कायद्यांना घटनात्मक परीक्षणापासून पूर्णपणे वगळता येते का, हा व्यापक प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शायरा बानो’ प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. वैयक्तिक कायद्यातील प्रथा आणि नियम यांची घटनात्मक मूल्यांच्या आधारे न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते का, यावरही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

याचिकेत हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ तसेच २००५ मधील दुरुस्तीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या दुरुस्तीमुळे हिंदू संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत मुलींना मुलांप्रमाणे सहहक्क मिळाल्याचा दाखला देत मुस्लिम महिलांच्या वारसा हक्काबाबतही समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वांचा विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संविधानाने समानतेचा मूलभूत अधिकार दिल्यानंतरही वारसा हक्काच्या बाबतीत लिंगाधारित फरक कायम असल्यास त्याची घटनात्मक वैधता तपासणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप मुस्लिम वारसा कायद्यातील कोणतीही तरतूद असंवैधानिक ठरविलेली नाही. सध्या न्यायालयाने केंद्र सरकारचा प्रतिसाद मागविला असून, पुढील सुनावण्यांमध्ये या प्रकरणातील घटनात्मक मुद्द्यांवर अधिक सुनावणी होणार आहे.

मुस्लिम महिलांच्या मालमत्ता आणि उत्तराधिकाराच्या हक्कांशी संबंधित हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे कायदेवर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.