Pune News : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश, भिमनवार सक्तीच्या रजेवर

*मंत्री शिवेंद्रराजे यांच्या मध्यस्थीनंतर विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि शासन यांच्यात तोडगा
*विद्यार्थ्यांच्या १६ प्रमुख मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय
*विद्यार्थ्यांचा प्रदीर्घ लढा आणि आक्रमक भूमिकेमुळे शासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले
*शासनाने विविध विभागांमधील सुमारे ७०,००० रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यास मंजुरी
*आगामी सर्व स्पर्धा परीक्षा आता ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार
*विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व पोलीस गुन्हे मागे घेण्याची घोषणाhttps://maharashtramirror.com/ Pune News

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षेच्या कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेले एमपीएससी विद्यार्थी सत्याग्रह आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. मंत्री शिवेंद्रराजे यांच्या मध्यस्थीनंतर विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि शासन यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चांनंतर हा तोडगा काढण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या दबावामुळे राज्य सरकारने चौकशी समितीची घोषणा केली असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

चौकशीच्या पारदर्शकतेबाबत विद्यार्थ्यांचा प्रदीर्घ लढा आणि आक्रमक भूमिकेमुळे शासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले आहे. या घडामोडीनंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला असला, तरी शासनाच्या अंतिम निर्णयाची आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची प्रतीक्षा अद्याप कायम असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

नेमकं रविवारी काय घडलं?
विद्यार्थ्यांच्या १६ प्रमुख मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी स्वतः नैतिकतेचे कारण पुढे करत, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावरून बाजूला होत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

चौकशी प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी विद्यार्थ्यांचा तीव्र आग्रह होता. त्यानुसार, चौकशी समितीच्या सचिवपदी ज्येष्ठ आणि कर्तव्यकठोर अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने विविध विभागांमधील सुमारे ७०,००० रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आगामी सर्व स्पर्धा परीक्षा आता ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन (Offline) पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व पोलीस गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा शासनाने केली आहे.

शासनाला जाग यायला तब्बल १० दिवस लागले…
आंदोलनाचे प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक असलेले विवेक पाटील याने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारने जर पहिल्याच दिवशी चर्चा केली असती, तर हे आंदोलन दुसऱ्या दिवशीच संपले असते. शासनाला जाग यायला तब्बल १० दिवस लागणे अतिशय दुर्दैवी आहे.

विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन पूर्णपणे मागे घेतलेले नसून, केवळ तूर्तास स्थगित केले आहे. विद्यार्थ्यांची भिमनवार यांच्या पूर्ण राजीनाम्याची मागणी अद्याप कायम आहे. तसेच, या पेपर लीक प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप असलेल्या अभय वाघ यांना कसल्याही प्रकारचे संरक्षण मिळू नये आणि दोषींना कठोर कायदेशीर शिक्षा झाली पाहिजे, असा ठाम पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.

"मी आधीच माझं करिअर पणाला लावलं आहे. जर ही चौकशी निर्धारित ६० दिवसांच्या आत पूर्ण झाली नाही, तर ६१ व्या दिवशी मी पुन्हा रस्त्यावर उतरेल," असा इशाराही पाटील यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिला आहे.

१२ वा दिवस उजडल्यानंतर भिमनरावांना नैतिकता आठवली
चौकशीच्या घोषणेनंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल."

दुसरीकडे, तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती आणि अध्यक्षांच्या रजेची बातमी सोशल मीडियावर येताच पुण्याच्या रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांनी तुफान जल्लोष केला. "डोकं फिरलय, भिमूच डोकं फिरलय" यांसारख्या गाण्यांवर हजारो विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत आपला विजय साजरा केला.

सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत आदेशाची आणि शासन निर्णयाची प्रतिक्षा विद्यार्थी करत आहेत. चौकशी समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत मागितली जाण्याची शक्यता आहे. या ६० दिवसांत समितीचा तपास कसा होतो, अभय वाघ यांच्यासह दोषींवर काय कायदेशीर कारवाई होते आणि ७० हजार पदांच्या भरतीची अंमलबजावणी कशी केली जाते, यावरच राज्यातील लाखो परीक्षार्थींचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. चौकशीच्या निष्कर्षावरूनच आंदोलनाचा पुढील अध्याय ठरवला जाईल, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.