Moshi : ९ कामगारांच्या मृत्यू प्रकरणी ठेकेदार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

पिंपरी चिंचवड, महाराष्ट्र मिरर

Moshi : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला. याप्रकरणी अखेर प्रशासनाने कडक पावले उचलत, कचऱ्यापासून वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प चालवणाऱ्या ‘अँटोनी लारा रेन्यूएबल’ कंपनीच्या प्रकल्प प्रमुखासह सुरक्षा अधिकाऱ्यावर भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ( moshi tragedy fir against antony lara officials )

ATS Raid : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ATS ची छापेमारी

गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये कंपनीचे प्रकल्प प्रमुख अशोककुमार सियाराम शरण गुप्ता (वय ५९) आणि सुरक्षा अधिकारी विजय रामराव सपकाळ (वय ३८) यांचा समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे दोन्ही आरोपी स्वतः या दुर्घटनेत जखमी झाले आहेत. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोहन मधुकर निकम यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, नऊ कामगारांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याबद्दल सदोष मनुष्यवधाचा आणि १२ कामगारांना गंभीर दुखापत पोहोचवल्याप्रकरणी निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जामदार या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. ( Moshi )

कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष, इमारतीचे दोन मजले अनधिकृत

प्राथमिक चौकशीतून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. दुर्घटनेपूर्वी कचऱ्याचे ढिगारे इमारतीकडे सरकत असल्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाला दिला होता. मात्र, प्रशासनाने या गंभीर धोक्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.

sunetra pawar : सुनेत्रा पवार यांच्या संभाव्य राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप

तसेच, ज्या इमारतीत कामगार कार्यरत होते, त्या इमारतीचे दोन्ही मजले पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ तळमजल्यालाच अधिकृत बांधकाम परवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला होता. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम पूर्णपणे विनापरवाना करण्यात आले होते.

करारातील अटींची पायमल्ली
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कचरा डेपो सुरक्षित ठेवण्याची आणि संभाव्य धोके टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदार कंपनीची होती. मात्र, कंपनीने करारातील तांत्रिक सुरक्षा, पर्यावरणीय अटी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात कसूर केल्याचा ठपका महापालिकेने कंपनीला दिलेल्या नोटिशीत ठेवला आहे. कंपनीच्या या 'गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणामुळे' नऊ कामगारांचा बळी गेला असून, यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन झाली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

या दुर्घटनेप्रकरणी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी समिती गठीत केल्याचा शासन निर्णय सोमवारी जारी केला आहे. पुणे विभागाच्या विभागीय आयुक्त श्रीमती शितल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सहा सदस्यीय समिती काम करेल. दुर्घटनेची वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, सखोल व तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी या समितीत आयआयटी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.