Pune News : राजकीय नेत्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना ‘खासगी विद्यापीठाचा’ दर्जा; २३५ जागा घटल्या

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर प्रतिनिधी : राज्यातील सत्ताधारी आमदार आणि राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या काही वैद्यकीय महाविद्यालयांना ‘खासगी विद्यापीठाचा’ दर्जा दिल्याने गोरगरिब आणि मध्यवर्गीय वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्याचा आरोप होत आहे. या निर्णयामुळे मुलींचे मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि विविध सवलतींच्या योजनांपासून विद्यार्थ्यांना दूर ठेवले जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
नव्या अधिसूचनेनुसार वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या २३५ जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर मोठ्या शुल्कवाढीचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

प्राप्त माहिती आणि सीईटी कक्षाच्या सूचना पत्रकानुसार, राज्यातील नामांकित असलेल्या तीन प्रमुख महाविद्यालयांना खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. यामध्ये डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनचे मेडिकल कॉलेज (अहिल्यानगर), एन.के.पी. साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (नागपूर) आणि रणजित देशमुख डेंटल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर (नागपूर) यांचा समावेश आहे.

या महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी ४०० तर बीडीएससाठी १०० जागा उपलब्ध आहेत. परंतु, खासगी विद्यापीठ झाल्यास या संस्थांना एकूण प्रवेशक्षमतेच्या केवळ ४० टक्के जागाच महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) धारक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. परिणामी, राज्यातील होतकरू विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या जागांवर थेट गदा येणार असून, एकाच झटक्यात २३५ जागांची मोठी कपात झाली आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

मध्यमवर्गीय घरातील मुलांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न धुळीस

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या खाजगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी शिष्यवृत्ती योजना किंवा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू राहणार नाहीत. म्हणजेच, आरक्षित प्रवर्गातील किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मिळणारे लाभ पूर्णपणे बंद होणार आहेत. या संस्था स्वतःची स्वतंत्र ‘शुल्क निर्धारण समिती’ स्थापन करून मनमानी पद्धतीने लाखो रुपयांची फी आकारणार आहेत. ज्या पालकांकडे पाल्याला डॉक्टर बनवण्यासाठी लाखो-कोटी रुपये मोजण्याची क्षमता नाही, त्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या मुलांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न या निर्णयामुळे अक्षरशः धुळीस मिळणार आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

लोकांच्या हक्काचे रक्षण करणे आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य मानले जाते, त्याच राज्य सरकारने राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना थेट ‘आर्थिक लूट करण्याचा परवाना’ दिल्याचा संतापजनक सूर सुशिक्षित वर्गातून आणि पालकांमधून उमटत आहे. या तीन महाविद्यालयांव्यतिरिक्त आणखी दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारकडे प्रलंबित असून, तेही अंतिम टप्प्यात आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर झाले, तर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाची दारे सर्वसामान्यांसाठी पूर्णपणे बंद होतील, यात शंका नाही. शासनाच्या या तुघलकी निर्णयाविरोधात तीव्र जनक्षोभ उसळला असून, हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला जावा, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे.

महाविद्यालयांना विद्यार्थी आणि पालकांची सहजपणे आर्थिक लूट करता यावी, यासाठी परवाना देणारे हे राज्य सरकार असल्याचे या निर्णयातून निदर्शनास येत आहे.

— कल्पेश यादव, राज्य सहसचिव, युवासेना