Mumbai News : चाऱ्याच्या टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय; महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ‘वैरण विकास धोरण’

Mumbai News :मुंबई : राज्यातील पशुपालक आणि दुग्ध व्यवसायिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पशुधनासाठी वर्षभर पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा आणि टंचाईच्या काळात चाऱ्याची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्रात प्रथमच ‘वैरण विकास धोरण’ लागू करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे चारा उत्पादनापासून त्याच्या नियोजनापर्यंतची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

राज्यातील प्रत्येक भागाची चाऱ्याची गरज वेगळी असल्याने जिल्हानिहाय चारा उत्पादनाचे नियोजन केले जाणार आहे. यामध्ये कोणत्या भागात कोणती गवतांची लागवड करता येईल, कोणती झाडे वैरणीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात, सुधारित चारा पिके कोणती आहेत, तसेच पारंपरिक आणि पर्यायी चारा स्रोतांचा वापर कसा करता येईल, याचा विचार केला जाणार आहे. त्यानुसार उपलब्ध असलेल्या विविध सरकारी योजनांचेही नियोजन केले जाणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

दरम्यान, २०२६ च्या खरीप हंगामात राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर १’ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत कमी पाण्यात चारा तयार करण्याच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासोबतच उपलब्ध चारा अधिक काळ टिकवून ठेवण्याच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेतही पशुचारा आणि पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांना महत्त्व देण्यात आले आहे. दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन हे केवळ शेतीला जोडधंदे न राहता त्यांना व्यावसायिक आणि उद्योजकीय स्वरूप मिळावे, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्यातील पशुधनाची संख्या आणि उपलब्ध चाऱ्याचा आढावा घेऊन भविष्यातील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने राज्यस्तरीय कृतिदलाची स्थापना केली होती. या कृतिदलाने चाऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या आहेत.या धोरणामुळे चाऱ्याच्या टंचाईवर केवळ तात्पुरते उपाय करण्याऐवजी त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला अधिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.