Mumbai News : दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांत १०० टक्के पीक पंचनामे; १९ तालुक्यांच्या समावेशासाठी फेरविचार

Mumbai News :मुंबई : राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतपिकांचे १०० टक्के पीक पाहणी व पंचनामे करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. प्रत्येक शेतात प्रत्यक्ष पाहणी करून भौतिक तसेच डिजिटल स्वरूपात पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान होऊनही तांत्रिक निकषांमुळे दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या १९ तालुक्यांचा फेरविचार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

कृषी आयुक्त सूरज मंदरे यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने ‘पत्र-४’ जारी करून हे निर्देश दिले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

प्रत्येक शेतात जाऊन पंचनामा
२६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील प्रत्येक शेताची प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे पंचनामे भौतिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही स्वरूपात करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच पंचनाम्याची प्रत ग्रामपंचायत आणि तालुका पंचायत समिती स्तरावर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पथकाकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी झाल्यास हे पंचनामे नुकसानीचा अधिकृत पुरावा म्हणून महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

१९ तालुक्यांसाठी फेरविचाराचे निर्देश
२५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार काही तालुक्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान नोंदवले गेले असतानाही तांत्रिक निकषांमुळे ते दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट होऊ शकले नाहीत. अशा १९ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

या १९ तालुक्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, अर्धापूर व अन्य एक तालुका; चंद्रपूरमधील चिमूर, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर; गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया; वर्ध्यातील कारंजा; भंडाऱ्यातील मोहाडी व तुमसर; नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड; साताऱ्यातील पाटण; तसेच सांगलीतील शिराळा व कडेगाव यांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची नोंद होणार
या आदेशामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पीक नुकसानीची अधिकृत नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच १९ तालुक्यांच्या फेरविचारामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही सध्याच्या निकषांमुळे यादीबाहेर राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.