LA ROYALE Undri : देवी शक्ती रिअल्टी प्रकरणात तक्रारदारांना धक्का; महारेराने 'रिमांड' अर्ज फेटाळला
पुनर्स्थापित तक्रारीची सुनावणी न झाल्याने दाखल केला होता अर्ज; 'रिमांड'ची व्याप्ती लागू होत नसल्याचा महारेराचा निर्णय
2 મિનિટ વાંચન
मुंबई, महाराष्ट्र मिरर : La Royale undri | देवी शक्ती रिअल्टी एलएलपीच्या 'ला रॉयल' प्रकल्पासंदर्भातील तक्रार प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) तक्रारदारांनी दाखल केलेला 'रिमांड' अर्ज ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट करत तो फेटाळून लावला आहे. तक्रार यापूर्वीच पुनर्स्थापित (Restore) करण्यात आलेली असल्याने हा अर्ज कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे महारेराने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी १८ जून २०२६ रोजी हा आदेश दिला. राजीव कृष्णा कदम आणि सुजाता राजीव कदम यांनी देवी शक्ती रिअल्टी एलएलपी, तुलसीदास नांबियार, रमेश परसराम भाटिया, गौतम पी बुधराणी, अरुण टी अरोरा, प्रवीर के असोमुल, धर्मेश के गठाणी प्रतिवादींविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीच्या संदर्भात हा निर्णय देण्यात आला. तक्रारदारांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रिमांड अर्ज दाखल केला होता. त्यांचा दावा होता की, २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी तक्रार पुनर्स्थापित करण्यात आल्यानंतरही ती पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली नाही.
महारेराने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, २०१९ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्याने वाद मिटल्याने मूळ तक्रार मागे घेण्यात आली होती. मात्र, समझोत्याच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी २०२४ मध्ये तक्रार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी तक्रार पुनर्स्थापित करण्यात आली होती. तथापि, ही कार्यवाही केवळ 'पुनर्स्थापना' स्वरूपाची होती आणि कोणत्याही अपील प्राधिकरणाने प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी परत पाठविलेले (Remand) नव्हते, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, रिमांडची कार्यवाही तेव्हाच लागू होते, जेव्हा वरिष्ठ न्यायिक किंवा अपीलीय प्राधिकरण खालच्या प्राधिकरणाचा आदेश रद्द करून प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी परत पाठवते. या प्रकरणात महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरणाकडून असा कोणताही आदेश नसल्याने रिमांडची संकल्पना लागू होत नाही. पुनर्स्थापित तक्रारीची सुनावणी प्रलंबित राहिली, ही बाब स्वतंत्र प्रशासकीय मुद्दा असू शकते; मात्र त्यामुळे पुनर्स्थापनेचे स्वरूप रिमांडमध्ये बदलत नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
या कारणास्तव तक्रारदारांचा रिमांड अर्ज 'नॉट मेंटेनेबल' (ग्राह्य नसलेला) ठरवत महारेराने तो फेटाळून लावला. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही पक्षावर खर्च आकारण्यात आलेला नाही.
https://english.maharashtramirror.com/pune-real-estate-news-maharera-issues-%e2%82%b916-69-lakh-recovery-warrant-against-b-u-bhandari-developers-over-delayed-possession/