Delhi News : तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राजकीय दबावाखाली काम केले'

Delhi News : माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर गंभीर भाष्य; कौल यांचे विचार त्यांच्या आगामी ‘विदाउट फिअर ऑर फेव्हर’ या पुस्तकात आणि एका मुलाखतीत व्यक्त झाले.https://maharashtramirror.com/Delhi news

महत्वाचे मुद्दे
*न्यायिक नियुक्त्या आणि सरकारच्या सहकार्याच्या बाबतीत चंद्रचूड आवश्यकतेपेक्षा जास्त लवचिक वागल्याचा आरोप
*कॉलेजियमच्या चर्चेआधी सरकारच्या पूर्वसंमतीची किंवा पसंतीची काळजी घेतली जाणे चिंताजनक.https://maharashtramirror.com/Delhi news
*राजकीय दबावामुळे कौल यांच्याकडील कॉलेजियमच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील विलंबावर प्रश्न विचारणारा खटला अचानक काढून घेण्यात आला
*नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान सरकारने उमेदवाराच्या कुटुंबाच्या जातीबद्दल विचारणा केली होती

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर गंभीर भाष्य केले आहे. त्यांचे हे विचार त्यांच्या आगामी ‘विदाउट फिअर ऑर फेव्हर’ या पुस्तकात आणि एका मुलाखतीत समोर आले आहेत..https://maharashtramirror.com/Delhi news

न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याकडे अफाट बौद्धिक क्षमता आणि कामाचा दांडगा अनुभव होता; परंतु न्यायिक नियुक्त्या आणि सरकारच्या सहकार्याच्या बाबतीत ते आवश्यकतेपेक्षा जास्त ‘नम्र’ किंवा लवचिक वागले. न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या मुद्द्यावर शासनासमोर अधिक ठाम भूमिका घेणे गरजेचे होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कॉलेजियमच्या चर्चेआधी सरकारच्या पूर्वसंमतीची किंवा पसंतीची काळजी घेतली जाणे चिंताजनक असल्याचे कौल यांनी नमूद केले. कॉलेजियमच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी काही नावांवर सरकारसोबत आधीच चर्चा करण्याची पद्धत योग्य नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

न्यायमूर्ती कौल यांनी पुस्तकात दावा केला आहे की, कॉलेजियमच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील विलंबावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे होती. परंतु, कथित राजकीय दबावामुळे किंवा सरकारच्या दबावामुळे तो खटला त्यांच्याकडून अचानक काढून घेण्यात आला, ज्यामुळे त्यांना सर्वात जास्त खंत वाटली.

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांच्या चर्चांदरम्यान कॉलेजियमच्या कोणत्याही सदस्याने कधीही कोणत्याही नावावर असहमती किंवा विरोध दर्शवला नव्हता. या पुस्तकामुळे आणि वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ (सरकार) यांच्यातील संबंधांवर पुन्हा एकदा देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

पुस्तकात नमूद केल्यानुसार, कॉलेजियम ही संस्था राजकीय दबावापासून पूर्णपणे अलिप्त आहे असा समज बाळगणे हा केवळ भाबडेपणा ठरतो. सरकार नेहमीच आपले प्राबल्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करते आणि जर तुम्ही त्यांना थोडीही मोकळीक दिली, तर ते ती पूर्णपणे हायजॅक करतात, असे कौल यांनी स्पष्ट केले आहे.

एका प्रसंगी नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान सरकारने उमेदवाराच्या कुटुंबाच्या जातीबद्दल विचारणा केली होती. यावर संताप व्यक्त करत न्यायमूर्ती कौल यांनी माजी सरन्यायाधीशांना सुनावले होते की, जर अशा प्रकारे नियुक्त्या होणार असतील, तर कॉलेजियम पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे सरन्यायाधीशांनी स्वतःच नावे ठरवावीत. मी अशा निर्णयाचा भाग बनू शकत नाही, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी घेतली होती. न्यायमूर्ती कौल यांच्या मते, सरकार अशा न्यायाधीशांचे अधिक कौतुक करते किंवा त्यांना मान देते ज्यांच्याकडे स्वतःचा कणा असतो आणि ते संस्थात्मक स्वायत्तता कायम राखतात.

या पुस्तकातील दाव्यांवर कायदेशीर वर्तुळात आणि ज्येष्ठ वकिलांमध्ये तीव्र मतप्रवाह पाहायला मिळत असून, तज्ज्ञांचे दोन गट पडले आहेत.

काही कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात न्यायवस्थेत अनेक सकारात्मक बदल झाले. त्यांनी न्यायालयाच्या कामकाजात डिजिटल तंत्रज्ञान आणले, सुनावणीची पद्धत सुटसुटीत केली आणि अनेक महत्त्वाचे व धाडसी निकाल दिले (उदा. इलेक्टोरल बाँड्स कायदा रद्द करणे, अनुच्छेद ३७० वरील निर्णय इ.). त्यामुळे ते सरकारसमोर पूर्णपणे झुकले होते असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे या तज्ज्ञांचे मत आहे.

दुसऱ्या बाजूला, अनेक ज्येष्ठ वकील आणि तज्ज्ञांनी न्यायमूर्ती कौल यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, कॉलेजियमच्या बैठकीपूर्वी सरकारसोबत नावांची पूर्व-चर्चा करण्याची सवय ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी घातक आहे. तसेच, राजकीय दबावामुळे संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या खटल्यांच्या खंडपीठात अचानक बदल करणे न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळाच्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.