New Delhi : न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय आता ६२ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

New Delhi : नवी दिल्ली : जिल्हा न्यायपालिकेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी संबंधित राज्यांना सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. https://maharashtramirror.com/ New Delhi

वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याला आपोआप दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची पात्रता, कार्यक्षमता आणि कामगिरीचे मूल्यमापन उच्च न्यायालयाकडून करण्यात येईल. या मूल्यांकनानंतरच संबंधित अधिकाऱ्याला ६२ वर्षांपर्यंत सेवेत कायम ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल शक्य तितक्या लवकर, शक्यतो दोन महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.https://maharashtramirror.com/ New Delhi

या निर्णयाचा लाभ ३१ मार्च २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर वयाची ६० वर्षे पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही मिळू शकतो. मात्र, त्यांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये अन्य कोणतीही नोकरी किंवा लाभाचे पद स्वीकारलेले नसावे. अशा अधिकाऱ्यांना पुन्हा न्यायिक सेवेत येण्याची संधी दिली जाऊ शकते. पुनर्नियुक्तीचा निर्णयही उच्च न्यायालयाच्या गुणवत्ता व कामगिरीच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असेल.https://maharashtramirror.com/ New Delhi

पुनर्नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना नियमानुसार वेतन, ज्येष्ठता आणि सेवेत सातत्यासह काही लाभ मिळू शकतात. मात्र, पुनर्नियुक्तीसाठी यापूर्वी मिळालेले सेवानिवृत्तीविषयक लाभ परत करावे लागतील. त्यामुळे ६० वर्षांनंतर निवृत्त झालेल्या पात्र अधिकाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. https://maharashtramirror.com/ New Delhi

जिल्हा न्यायपालिकेतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे भरून काढणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. न्यायिक सेवेसाठी विशेष प्रशिक्षण आणि दीर्घ अनुभवाची आवश्यकता असते. अनेक राज्यांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू असतानाही मंजूर पदे रिक्त राहतात. अशा परिस्थितीत अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणखी दोन वर्षे सेवेत ठेवता आल्यास न्यायव्यवस्थेवरील मनुष्यबळाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.https://maharashtramirror.com/ New Delhi

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवल्यास इतर सरकारी कर्मचारीही अशाच मागण्या करतील, असा युक्तिवाद राज्यांकडून करण्यात आला होता.