आरक्षण मंजूर होऊन तीन वर्षे झाली; मग अंमलबजावणी का नाही?

सुप्रिया सुळे यांचा फडणवीस यांना सवाल

पुणे : महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही? सरकारने याच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला.
फडणवीस यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर केलेल्या टीकेला सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत प्रत्युत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, केंद्राने आणलेले विधेयक हे प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाचे नसून मतदारसंघ पुनर्रचनेचे होते. नारीशक्तीला ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल आवश्यक होते, ते आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच एकमताने केले आहेत. मग आता पुन्हा त्यावर चर्चा कसली? अंमलबजावणी करायची सोडून विरोधकांवर टीका कशासाठी? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेने एकमताने मंजूर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत होणे आम्हाला अपेक्षित होते. आजही आमची विनम्र विनंती आहे की, ५४३ जागांपैकी ३३ टक्के जागांवर महिलांना तातडीने आरक्षण द्या. आम्ही त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत. हे काम तर कालच व्हायला हवे होते.
जेव्हा हे विधेयक संसदेत आले तेव्हा सर्वच पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे महिला आरक्षणाला विरोध करण्याचा विषय येतोच कुठे? उलट सरकारच जनगणनेच्या आणि मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली हा विषय लांबणीवर टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी आहेत, असे सांगून काही होणार नाही. मला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या. कारण ते सुशिक्षित आणि हुशार आहेत, ते खूप वाचनही करतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून माझी अपेक्षा वेगळी होती; पण एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांनाच एक ब्रिफिंग दिले जाते, त्यांना एक नोट पाठवली जाते. ते स्वत:च्या मित्रपक्षांनाही नोट पाठवतात आणि सगळे त्या मुद्द्यावर एकाच सुरात बोलतात.

It's been three years since reservation was approved; so why isn't it being implemented?