Imran Khan : परदेशी नागरिकाला भारतात आंदोलनाचा अधिकार नाही; अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे

•मतदार याद्यांच्या सखोल पुनवलोकनाला (SIR) विरोध करणाऱ्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याबद्दल इम्रानला विनाअट माफी मागणारे हमीपत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश; केंद्राला मात्र एक संधी देण्याची सूचना

मुंबई :- विशेष सखोल पुनवलोकनाला (SIR) विरोध करणाऱ्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कडक शब्दांत फटकारले आहे. परदेशी नागरिकाला देशातील कोणत्याही राजकीय आंदोलनात सहभाग घेण्याचा आणि सरकारवर टीका करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, याची पूर्ण कल्पना असतानाही इम्रानने नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना, इम्रानने या चुकीबद्दल विनाअट माफीनामा सादर करावा आणि भविष्यात अशी चूक पुन्हा करणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र द्यावे, असे सक्त आदेश दिले.

"भारताने सर्व दिले तर मग नागरिकत्व का घेतले नाही?"न्यायालयाचा रोखठोक सवाल

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इम्रान खान याच्या भारतामधील वास्तव्यावर आणि नागरिकत्वावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. इम्रान लहानपणापासून मुंबईत लहानाचा मोठा झाला, त्याचे शिक्षण इथेच झाले आणि त्याने इथेच बॉलिवूडमध्ये अभिनेते म्हणून आपले नाव कमावले. जेव्हा या देशाने त्याला सर्वकाही दिले आहे, तर त्याने आतापर्यंत भारताचे नागरिकत्व का स्वीकारले नाही? असा रोखठोक सवाल न्यायालयाने केला. त्याने रीतसर भारतीय नागरिकत्व घ्यावे आणि त्यानंतर हव्या त्या आंदोलनात सहभाग घ्यावा, असा सल्ला देतानाच, "एखाद्या भारतीय नागरिकाने अमेरिकेत किंवा इतर देशांत जाऊन तेथील सरकारच्या विरोधात असे आंदोलन केले असते, तर त्याची तात्काळ मायदेशी हकालपट्टी करण्यात आली असती," असा दाखलाही खंडपीठाने दिला.

केंद्र सरकारचा कडक विरोध आणि न्यायालयाकडून इम्रानला दिलेला दिलासा

या प्रकरणात केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेताना स्पष्ट केले की, परदेशी नागरिक असूनही येथील लोकशाही प्रक्रियेवर आणि सरकारवर टीका केल्याप्रकरणी इम्रान खान याला भारत सोडून जावेच लागेल. मात्र, न्यायालयाने 'वसुधैव कुटुंबकम्'च्या तत्त्वाचा उल्लेख करत इम्रान गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे राहत असल्याने केंद्र सरकारने त्याला मोठ्या मनाने एक शेवटची संधी द्यावी, अशी सूचना केली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतल्याप्रकरणी परदेशी क्षेत्रीय नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) इम्रानला बजावलेल्या नोटिशीला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली आहे. त्यानंतर इम्रानने न्यायालयात विनाअट माफीनामा आणि हमीपत्र सादर केले.

हेही वाचा: Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची प्रकृती बिघडली; पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल