Delhi News : निवडणूक आयोगाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात

*नोटिशीवर एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश
*मात्र, ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून निलंबित करण्यास किंवा त्यांच्या कामकाजावर अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार
*ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या बहु-सदस्यीय चौकटीला बगल देत एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप
*इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आवश्यक मंजुरीशिवाय कुमार यांनी किमान १४ मोठे निर्णय एकतर्फी घेतल्याचा दावा
*३० राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळली असल्याचे याचिकेत म्हणणे
*मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहेhttps://maharashtramirror.com/ Delhi News

Delhi News : नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.https://maharashtramirror.com Delhi News

मात्र, ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून निलंबित करण्यास किंवा त्यांच्या कामकाजावर अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली.

याचिकेतील मुख्य आणि गंभीर आरोप
पाटणा येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह आणि ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या सार्वजनिक हित याचिकांमध्ये देशभरात राबवण्यात आलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेशी संबंधित खालील गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या बहु-सदस्यीय चौकटीला बगल देत एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत आहे. इतर दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी—यांच्या आवश्यक मंजुरीशिवाय त्यांनी किमान १४ मोठे निर्णय एकतर्फी घेतल्याचे म्हटले आहे.

ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी किमान १४ वेळा अधिकृत दप्तरी आक्षेप नोंदवले होते. 'एसआयआर' प्रक्रियेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि आदेश आपल्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.

१३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा
या घटनात्मक उल्लंघनामुळे आणि त्रुटींमुळे ३० राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळली गेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
निवडणूक आयोगासारख्या बहु-सदस्यीय संस्थेत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त एकतर्फी घेऊ शकत नाहीत, त्यामुळे असे सर्व निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अवैध घोषित करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आणि सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मदतीने ईसीआयनेट आणि एरोनेट डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी विशेष तपास पथक किंवा न्यायिक चौकशी आयोग स्थापन करावा. कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत ज्ञानेश कुमार आणि इतर उच्चपदस्थ आयटी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला चालवला जावा.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित आहे. जर अधिकृत नोंदींवरून हे सिद्ध झाले की हे धोरणात्मक निर्णय आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेविना घेण्यात आले आहेत, तर न्यायालय ते निर्णय रद्द करेल किंवा मागे घेईल. न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्राला विवादित निर्णयांचे मूळ दस्तऐवज आणि तपशील एका आठवड्यात न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तीव्र राजकीय पडसाद आणि निदर्शने
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

दिल्लीत 'कॉक्रोच जनता पार्टी'सह विविध संघटनांनी इंडिया गेट ते जंतर-मंतर असा मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवत अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. एआयएसए नेत्या नेहा बोरा यांना ताब्यात घेऊन खासगी वाहनातून नेण्याचा प्रयत्न झाला असता विद्यार्थ्यांनी वाहनाला घेराव घातला.

शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करत केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. "मोदी-शहा यांची दहशत या पोरांनी नष्ट केली आहे," असा दावा करत त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली.

मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांचा विशाल 'गर्जना मोर्चा' काढण्यात आला. यात महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार हे सत्ताधारी भाजपचे 'शस्त्र' म्हणून काम करत असल्याचा थेट आरोप केला, तर राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणी आणि केंद्र सरकारच्या उत्तरामधून या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.