મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

Fake Government Document : बनावट प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी मोठा निर्णय! - महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 'आधार कार्ड' जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे बंद

Maharashtra And UP Fake Government Document News : आधार कार्डावर आधारित सर्व जुनी जन्म प्रमाणपत्रे रद्द होणार; बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी सरकारची कठोर पाऊले

વ
વિવેક

1 મિનિટ વાંચન

Fake Certificate Racket Mumbai Crime News

Maharashtra And UP Fake Government Document News : आधार कार्डावर आधारित सर्व जुनी जन्म प्रमाणपत्रे रद्द होणार; बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी सरकारची कठोर पाऊले

मुंबई :- बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे (Birth and Death Certificates) रोखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्य सरकारांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. Fake Documents Scam

महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेतला आहे. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 लागू झाल्यानंतर, आधार कार्डाचा वापर करून तयार केलेली सर्व जुनी आणि विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील.

कारवाईचे आदेश: महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आधार कार्डाचा वापर करून जारी केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मार्गदर्शक तत्वे: महसूल विभागाने जारी केलेल्या 16-कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर उप-तहसीलदारांनी दिलेले आदेश मागे घेतले जातील. हे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तपासले जातील.जे अर्ज या नवीन नियमांनुसार (SOP) नसतील, ते त्वरित रद्द केले जातील आणि सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टलवरील नोंदीही त्वरित हटवल्या जातील.

उत्तर प्रदेशची भूमिका

उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागानेही हीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. नियोजन विभागाचे विशेष सचिव अमित सिंग बन्सल यांनी सर्व विभागांना सूचना जारी केल्या आहेत की, आधार कार्डाला कोणतेही जन्म प्रमाणपत्र जोडलेले नसते, त्यामुळे ते जन्माचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.

या निर्णयामुळे बनावट प्रमाणपत्रे वापरून होणारे गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार थांबतील, असा विश्वास दोन्ही राज्य सरकारांनी व्यक्त केला आहे.

શેર કરો