Education News : पुणे महापालिकेच्या शाळा भाजपकडून खाजगी संस्थांच्या दावणीला

पुणे, महाराष्ट्र मिरर Education News : पुणे महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याच्या धोरणावरून आम आदमी पार्टीने भाजपच्या कारभारावर जोरदार टीका केली आहे. आकांक्षा फाउंडेशनला नऊ वर्षांसाठी पाच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांमागे २५ हजार रुपये देऊन चालविण्यास देण्यात आल्या. त्यानंतर आता आयटीच या संस्थेला आठ शाळा विद्यार्थ्यांमागे २९ हजार रुपये देऊन चालविण्यास देण्याची तयारी महापालिकेकडून सुरू असल्याचा आरोप आपचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला. एकप्रकारे महापालिकेच्या शाळा खाजगी संस्थांच्या दावणीला बांधण्याचा हा प्रकार असल्याचा घणाघात त्यांनी केला आहे.Education News

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मुला-मुलींसाठी मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे, तसेच शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरविणे अपेक्षित आहे. पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, महापालिका स्वतःच्या शाळा प्रभावीपणे चालविण्याऐवजी त्या खासगी संस्थांकडे सोपवित असल्याने शिक्षण व्यवस्थेच्या खासगीकरणाला अप्रत्यक्षपणे चालना दिली जात असल्याचा आरोप किर्दत यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक तुलनेने कमी वेतनावर काम करतात. त्यांच्या सेवा अटींबाबतही अनेक प्रश्न आहेत असे असतानाही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा, गणवेश आदी मोफत देण्याबरोबरच प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे २५ ते २९ हजार रुपये खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या गंभीर असल्याचे आपचे म्हणणे आहे. भविष्यात ही रक्कम महागाई निर्देशांकाशी जोडून दरवर्षी वाढण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.Education News

दुसरीकडे, खासगी शाळांमधील आरटीईच्या राखीव जागांसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपये आहे. ही मर्यादा अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही. त्यात वाढ करण्याची मागणी होत असताना सरकारकडून निर्णय घेतला जात नाही. आरटीई विद्यार्थ्यांमागे सरकारकडून सुमारे १७ हजार रुपये दिले जात असताना महापालिका विद्यार्थ्यांमागे २५ ते २९ हजार रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखवत असल्याने धोरणातील विसंगती स्पष्ट होते, असा दावा किर्दत यांनी केला.

सीएसआर निधी कमी होत असल्याचे कारण देत शाळा खासगी संस्थांकडे देणे योग्य आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कंपन्यांच्या सीएसआर निधीबाबत मूलभूत नियमांमध्ये बदल झालेला नसताना निधी कमी का झाला, तो अन्यत्र वळविला जात आहे का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.

महापालिकेची मूलभूत शैक्षणिक जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपविणे हे भविष्यातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. एकीकडे अंदाजपत्रकात आदर्श शाळांचे स्वप्न दाखवायचे आणि दुसरीकडे महापालिकेच्या शाळा चालविण्याची जबाबदारी खासगी संस्थांना द्यायची, हा दुटप्पीपणा असल्याची टीका करत आम आदमी पार्टीने या धोरणाचा तीव्र निषेध केला आहे.

मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन, आम आदमी पार्टी राज्य प्रवक्ता