Delhi News : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात तीव्र आंदोलने

महत्वाचे मुद्दे:
• आयवायसी, आयसा आणि एसएफआय कडून निर्वाचन सदन आणि जंतरमंतरवर समांतर मोर्चे
• महाराष्ट्र काँग्रेसतर्फे राज्यभरात जिल्हास्तरीय निदर्शने
• पटना आणि चंदीगडमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण
• सीजेपी कडून २ ऑक्टोबर रोजी 'जंतरमंतर २.०' अंतर्गत देशव्यापी संपाचा इशारा
• काँग्रेस, माकप, भाकप आणि प्रादेशिक पक्षांची ३० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत महत्त्वाची संयुक्त बैठक

Delhi News : नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर आणि 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी देशभरात आक्रमक आंदोलने सुरू केली आहेत. समन्वयित रास्ता रोको, रस्त्यांवरील निदर्शने आणि पोलिसांशी झालेल्या तीव्र चकमकींमुळे हे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालले आहे. https://maharashtramirror.com/ Delhi News

देशाची राजधानी दिल्ली या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र बनली आहे. इंडियन यूथ काँग्रेस, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) आणि स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यांनी निर्वाचन सदन आणि जंतरमंतरच्या दिशेने समांतर मोर्चे काढले. या दरम्यान दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव, सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे नेते दीपंकर भट्टाचार्य आणि विद्यार्थी नेत्या नेहा बोरा यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. https://maharashtramirror.com/ Delhi News
महाराष्ट्रात काँग्रेसने २८ सप्टेंबर रोजी राज्यभर जिल्हास्तरीय आंदोलने छेडली आहेत. आगामी प्रादेशिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या "मत चोरी"च्या आरोपांना पाठबळ देण्यासाठी पक्षाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरवले आहे.
पटना आणि चंदीगडमध्ये निदर्शनांना अत्यंत हिंसक वळण मिळाले. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयावर धडक देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी पाण्याचे फवारे (वॉटर कॅनन) आणि अश्रूधुराचा वापर केला. पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रादेशिक नेत्यांना पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून ताब्यात घेतले.
आसाममध्ये गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी राजीव भवन ते राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला, जो पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रोखला. तसेच लखनऊ, कोलकाता, इम्फाळ, जम्मू-काश्मीर आणि ओडिशा येथे स्थानिक निवडणूक आयोग कार्यालयांबाहेर पुतळे जाळणे आणि धरणे आंदोलने करण्यात आली. इम्फाळ (मणिपूर) येथे मोर्चा आक्रमक झाल्यानंतर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

हे आंदोलन आता केवळ रस्त्यावरील निदर्शनांपुरते मर्यादित न राहता संस्थात्मक संघर्षात बदलत आहे. विद्यार्थ्यांच्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या नागरी गटाने ज्ञानेश कुमार यांना राजीनाम्याचा इशारा दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास २ ऑक्टोबर रोजी 'जंतरमंतर २.०' अंतर्गत देशव्यापी संप पुकारण्याची धमकी दिली आहे.

काँग्रेस, माकप, भाकप आणि इतर प्रादेशिक पक्षांचे प्रमुख नेते ३० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत बैठक घेऊन संयुक्त रणनीती आणि मतदार यादीतील गोंधळावर चर्चा करणार आहेत. तसेच, आगामी संसदेच्या अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 'बार अँड बेंच'नुसार, इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांची मंजुरी न घेता ज्ञानेश कुमार हे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी १० महिन्यांत किमान १४ वेळा विविध मुद्द्यांवर अधिकृतपणे असंतोष नोंदवल्याचे 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या अहवालातून समोर आले आहे. यामध्ये फॉर्म ६ मधील बदल, इसीआयनेट पोर्टलचे कामकाज आणि आयटी विभागातील पुनर्रचना या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा जोरदार बचाव केला आहे. भाजपच्या १२ मुख्यमंत्र्यांनी देशाभरात एकाच वेळी पत्रकार परिषदा घेऊन राहुल गांधी आणि 'इंडिया' आघाडीवर घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करत असल्याचा आरोप केला.

दुसरीकडे, केरळचे माजी मुख्य सचिव जिजी थॉमस यांनी आरोप केला आहे की, २०१६ मध्ये आयएएस अधिकारी असताना ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांना २०१९ ची लोकसभा निवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवण्यासाठी विचारणा केली होती. काँग्रेसने या दाव्याचा हवाला देत निवडणूक आयोग पक्षपातीपणे काम करत असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

या सर्व वादावर निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी तिन्ही आयुक्तांच्या बैठकीची छायाचित्रे जारी करत अंतर्गत मतभेद हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले असून, मतदार याद्यांबाबतचे सर्व निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचा दावा केला आहे.