५ कोटींचा निधी परस्पर वळवल्याने महापालिकेत वादंग

पुणे: स्थानिक नगरसेवकांना अंधारात ठेवून विकासकामांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी शेजारच्या प्रभागात वळवण्याच्या निर्णयावरून पुणे महापालिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. कासेवाडी-डायसप्लॉट (प्रभाग क्रमांक २२) मधील सामाईक विकासकामांसाठी मंजूर झालेला सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी परस्पर रविवार पेठ-नानापेठ (प्रभाग क्रमांक २३ ड) मध्ये वर्ग करण्यात आल्याने नवा वाद उफाळून आला आहे. या निर्णयाला सुरुवातीला भाजपच्याच नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला होता. आता काँग्रेसचे नगरसेवक रफिक शेख यांनीही याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने विरोधाची धार अधिक तीव्र झाली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रभाग क्रमांक २२ मधील मूलभूत सुविधांसाठी आणि सामाईक विकासकामांसाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी प्रभाग २२ मध्ये खर्च करण्याऐवजी प्रभाग क्रमांक २३ (ड) मधील नगरसेवक विशाल धनवडे यांच्या प्रभागातील कामांसाठी वळवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हा निधी वर्ग करताना संबंधित प्रभागातील एकाही लोकप्रतिनिधीला विश्वासात घेतले गेले नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रभाग क्रमांक २२ चे काँग्रेसचे नगरसेवक रफिक शेख यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना लेखी निवेदन देऊन आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. प्रभागाच्या विकासासाठी मंजूर झालेला निधी स्थानिक नगरसेवकांच्या संमतीशिवाय दुसऱ्या प्रभागात वळवणे हे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही. नागरिकांच्या हक्काचा निधी असा परस्पर पळवणे पूर्णपणे चुकीचे असून, निधी वर्गीकरणाचा हा वादग्रस्त ठराव प्रशासनाने तातडीने रद्द करावा अशी मागणी शेख यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

अन्य प्रभागातील सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांवरून खळबळ

निधी वर्गीकरणाच्या तांत्रिक प्रक्रियेवरही रफिक शेख यांनी बोट ठेवले आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार, कोणत्याही प्रभागातील निधीचे वर्गीकरण किंवा हस्तांतरण करायचे असल्यास त्या प्रस्तावावर आणि ठरावावर संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असणे बंधनकारक असते. परंतु, या प्रकरणात प्रभाग क्रमांक २२ मधील एकाही नगरसेवकाची स्वाक्षरी घेण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी अन्य प्रभागातील सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे हा ठराव मंजूर करून घेण्यात आल्याचा धक्कादायक दावा शेख यांनी केला आहे.

प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तीन आणि काँग्रेसचा एक असे एकूण चार नगरसेवक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या चारही नगरसेवकांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळेच सुरुवातीला भाजपच्या नगरसेवकांनी या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला आणि आता काँग्रेसनेही त्यात उडी घेतल्याने हा विषय पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा बनला आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी या ठरावाविरोधात दंड थोपटल्याने महापालिका प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर झालेला हा ठराव बेकायदेशीर असल्याने त्याची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवावी आणि अन्य प्रभागातील सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली घेतल्या गेल्या, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी रफिक शेख यांनी केली आहे. आता आयुक्त नवल किशोर राम या प्रकरणी काय भूमिका घेतात आणि हा वादग्रस्त ठराव रद्द होतो का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.