३५० कोटी खर्चूनही स्वच्छतेत घसरण

पुणे: केंद्र सरकारच्या स्वच्छता आणि हवा गुणवत्ता क्रमवारीत पुणे शहराची झालेली पीछेहाट आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही निर्माण झालेली बकाल अवस्था, यावरून गुरुवारी झालेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या (मनपा) स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिलेले मोघम आणि जुजबी उत्तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांनी धुडकावून लावत प्रशासनासह सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) टीकेची झोड उठवली.

स्थायी समितीच्या कामकाजात प्रशांत जगताप यांनी शहराच्या खालावलेल्या स्वच्छता आणि प्रदूषण पातळीबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी, "प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात असून आगामी काळात शहराची आकडेवारी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील," असे नेहमीच्याच शैलीतील उत्तर दिले. नायर यांच्या या विधानाने विरोधकांचा पारा चढला. कोणताही ठोस कृती आराखडा किंवा जबाबदारी निश्चित न करता दिलेले हे उत्तर अत्यंत बेजबाबदार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला.

४,५०० कर्मचाऱ्यांची भरती आणि ३५० कोटींचा हिशोब कुठे?

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जगताप यांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, गेल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांत महापालिकेने तब्बल ४,५०० अतिरिक्त सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे. यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी खर्च करण्यात आला आहे. इतके मोठे मनुष्यबळ आणि करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये ओतूनही पुणे शहर देशातील पहिल्या चार-पाच स्वच्छ शहरांमध्ये येण्याऐवजी ८ व्या स्थानावरून घसरून १२ व्या स्थानावर गेले आहे. हा निव्वळ प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि निधीचा अपव्यय असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. याशिवाय, देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत पुणे १८ व्या क्रमांकावर पोहोचले असून शहराची हवा नागरिकांसाठी जीवघेणी ठरत असताना प्रशासन मात्र सुस्त बसले आहे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेसोबतच जगताप यांनी महापालिका, राज्य आणि केंद्र अशा तिन्ही स्तरांवर सत्ता उपभोगणाऱ्या भाजपलाही लक्ष्य केले. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अहवालाने पुण्यातील भाजप-शासित महापालिकेचे अपयश चव्हाट्यावर आणले आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकाच पक्षाच्या हातात सत्ता देऊन आपण शहराचे काय नुकसान करून घेतले, याचे आत्मपरीक्षण आता पुणेकरांनी करण्याची वेळ आली आहे," असा टोला त्यांनी लगावला.

अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी दिलेल्या अस्पष्ट उत्तरावर काँग्रेसने तीव्र निषेध नोंदवला असून, या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पुणेकरांना स्वच्छ रस्ते आणि शुद्ध हवा मिळेपर्यंत काँग्रेस पक्ष गप्प बसणार नाही; यापुढे महापालिकेच्या सभागृहात आणि शहराच्या रस्त्यांवरही सत्ताधारी व प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा जगताप यांनी दिला आहे.