सोन्याचे दर वाढू शकतात, पण मेकिंग चार्जेस आपोआप का वाढावेत?
AMCCIE ची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी – सोन्याच्या दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेस निश्चित करा, सोन्याच्या बाजारभावाशी जोडू नका!
3 મિનિટ વાંચન

नवी दिल्ली / पुणे, महाराष्ट्र मिरर : सोन्याच्या बाजारभावात वाढ झाली म्हणून दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेसही आपोआप वाढणे योग्य नाही. मेकिंग चार्जेस हे सोन्याच्या बाजारभावाशी जोडण्याऐवजी दागिन्याची रचना, डिझाइन, कारागिरी, कौशल्य आणि प्रत्यक्ष मेहनतीच्या आधारावर निश्चित करावेत, अशी मागणी अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ग्राहकांना पारदर्शक बिलिंगद्वारे दिलासा मिळावा आणि पारंपरिक सुवर्णकारांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी या विषयावर भूमिका मांडताना सांगितले की, ग्राहक आता अधिक जागरूक झाले असून त्यांना खरेदीतील प्रत्येक शुल्काचा स्पष्ट हिशेब हवा आहे. सध्या अनेक ठिकाणी सोन्याच्या बाजारभावावर ३ ते १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारले जातात. या पद्धतीचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, एखादा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराला द्यावी लागणारी मजुरी ही त्याच्या मेहनती, वेळ आणि कौशल्यावर अवलंबून असते. सोन्याचे दर वाढले म्हणून त्याच दागिन्याची निर्मिती करण्यासाठी कारागिराची मेहनत किंवा लागणारा वेळ वाढत नाही. मग सोन्याच्या किमतीनुसार मेकिंग चार्जेस का वाढवावेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सोन्याचे बाजारभाव दुप्पट झाले, तरी त्याच डिझाइनचा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराचे कौशल्य, वेळ आणि मेहनत दुप्पट होत नाही. त्याचप्रमाणे सोन्याचे दर कमी झाले तरी कारागिराची मेहनत कमी होत नाही. त्यामुळे मेकिंग चार्जेस निश्चित करताना सोन्याच्या बाजारभावाऐवजी प्रत्यक्ष कारागिरीला महत्त्व दिले पाहिजे, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
AMCCIE च्या केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या
१. मेकिंग चार्जेस निश्चित करावेत : दागिन्यांच्या निर्मितीसाठी प्रति ग्रॅम किंवा दागिन्याच्या डिझाइन व कारागिरीनुसार निश्चित शुल्क ठरवावे.
२. टक्केवारी आधारित शुल्काचा पुनर्विचार : सोन्याच्या बाजारभावावर ३ ते १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारण्याच्या पद्धतीचे पुनरावलोकन करावे.
३. बिलिंगमध्ये पारदर्शकता आणावी : प्रत्येक बिलामध्ये सोन्याचा दर, निव्वळ वजन, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, जीएसटी आणि इतर शुल्क स्वतंत्रपणे नमूद करणे बंधनकारक करावे.
४. पारंपरिक कारागिरांचे हित जपावे : सुवर्णकारांना त्यांच्या प्रत्यक्ष मेहनतीनुसार, कौशल्यानुसार आणि कामाच्या स्वरूपानुसार योग्य मोबदला मिळावा.
५. ग्राहकहिताचे धोरण आखावे : ज्वेलर्स, उत्पादक, व्यापारी संघटना आणि पारंपरिक कारागिरांशी चर्चा करून केंद्र सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.
सुवर्ण व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याची गरज
ही मागणी ज्वेलर्स किंवा सुवर्ण उद्योगाच्या विरोधात नसून संपूर्ण व्यवसायात विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी असल्याचे राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांना प्रत्येक शुल्काचा स्वतंत्र तपशील मिळाल्यास खरेदी प्रक्रियेतील संभ्रम कमी होईल आणि सुवर्ण व्यवसायावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांना या विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. ग्राहकांची आर्थिक हितसुरक्षा आणि पारंपरिक सुवर्णकारांच्या मेहनतीला योग्य सन्मान देणारे धोरण लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
योग्य किंमत, पारदर्शक बिलिंग, कारागिरांच्या मेहनतीचा सन्मान आणि ग्राहकांचा विश्वास हीच सक्षम सुवर्ण उद्योगाची खरी ओळख असली पाहिजे, अशी भूमिका AMCCIE ने मांडली आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper
