सोनियांच्या आत्मचरित्रात शरद पवार, अण्णा हजारेंवर भाष्य

‘बिलॉगिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकातून १९९९ मधील काँग्रेसमधील बंडापासून २०११ च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापर्यंतच्या घडामोडींना उजाळा; या दोन्ही व्यक्तिमत्त्वांचा सोनिया गांधी यांनी एकाच आत्मचरित्रात उल्लेख केला असला, तरी त्यांच्याशी संबंधित राजकीय घटनांचे स्वरूप वेगळे आहे

महत्वाचे मुद्दे

*अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला भाजप-आरएसएसचा छुपा पाठिंबा असल्याचा सोनिया गांधींचा दावा, अण्णांनी आरोप फेटाळला

*शरद पवार यांच्या अप्रत्यक्ष उल्लेखावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजी

पुणे: काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘बिलॉगिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या आत्मचरित्रामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दोन महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांभोवती नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबाबत सोनिया गांधी यांनी केलेले उल्लेख सध्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरत आहेत. विशेषतः अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) छुपा पाठिंबा होता, असा दावा त्यांनी केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.

या आत्मचरित्रात सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारसमोरील आव्हाने, २०११ मधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि २०१४ मधील सत्तांतर यांचा आढावा घेतला आहे. मात्र, या घटनांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन आणि त्यातील काही दाव्यांवरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

१९९९ मधील बंड आणि शरद पवारांचा उल्लेख

सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रात मे १९९९ मधील काँग्रेसमधील मोठ्या राजकीय घडामोडींचा उल्लेख केला आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीतील तीन वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना देशाचे सर्वोच्च घटनात्मक पद स्वीकारण्याच्या पात्रतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. या नेत्यांमध्ये शरद पवार यांचाही समावेश होता. या पत्रामुळे आपण व्यथित झालो होतो आणि काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीतून बाहेर पडलो, असे सोनिया गांधी यांनी नमूद केले आहे.

या संघर्षानंतर शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांना काँग्रेसमधून बाहेर पडावे लागले. त्यानंतर पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मात्र, आत्मचरित्रात पवार यांचा उल्लेख प्रामुख्याने ‘महाराष्ट्रातील एक नेते’ असा केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, तसेच केंद्रात संरक्षण आणि कृषिमंत्री म्हणून काम केलेल्या पवार यांच्या राजकीय योगदानाचा पुरेसा उल्लेख नसल्याची टीका करण्यात आली आहे.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामागे भाजप-आरएसएसचा हात?

आत्मचरित्रातील सर्वाधिक चर्चेत आलेला भाग म्हणजे २०११ मधील अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे लोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. यूपीए सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आधीच असंतोष असताना या आंदोलनाने सरकारची मोठी राजकीय कोंडी केली.

सोनिया गांधी यांच्या मते, अण्णा हजारे हे ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या आंदोलनाचा चेहरा बनले होते. या आंदोलनातील काही प्रमुख सहभागी व्यक्तींनी नंतर दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनाचे आयोजन आणि त्याला पाठिंबा देण्यामागे भाजप व आरएसएसची छुपी भूमिका होती, असा दावा केला आहे.

सोनिया गांधी यांनी या आंदोलनाचे वर्णन यूपीए सरकारला सत्तेवरून हटविण्याच्या व्यापक राजकीय मोहिमेचा भाग म्हणून केले आहे. आंदोलनामुळे सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर विरोधकांना सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याची मोठी संधी मिळाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पराभवासाठी या आंदोलनाने अनुकूल वातावरण निर्माण केले, असा त्यांच्या मांडणीचा आशय आहे.

त्यांनी लोकपाल कायद्याचाही उल्लेख केला आहे. यूपीए सरकारने २०१४ मध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आणला; मात्र भाजप सत्तेत आल्यानंतर लोकपाल यंत्रणा प्रभावहीन झाली आणि ती केवळ नावापुरती उरली, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

अण्णा हजारेंनी आरोप फेटाळले

सोनिया गांधी यांच्या दाव्यांवर अण्णा हजारेंनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भाजप किंवा आरएसएसशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होत नाही. देश आणि समाजाचे कल्याण हेच आपल्या कामाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

“जबाबदार व्यक्तीने जबाबदारीने बोलले पाहिजे. कोणताही आधार नसताना अशा प्रकारचे आरोप करणे योग्य नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सोनिया गांधी यांच्यावर टीका केली. यूपीए सरकारचा २०१४ मध्ये पराभव आपल्या आंदोलनामुळेच झाला, असे म्हणण्याचा आधार काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

दुसरीकडे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सोनिया गांधी यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. अण्णा हजारेंना पुढे करून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा भाजपचा डाव होता, असा आरोप त्यांनी केला. आंदोलनानंतर अण्णा हजारेंनी अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांवर भूमिका घेतली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

भाजप-आरएसएसची रणनीती की जनतेचा भ्रष्टाचाराविरोधातील उद्रेक?

या आंदोलनाच्या राजकीय परिणामांचा विचार करताना दोन बाजू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एकीकडे, यूपीए सरकारच्या काळात टूजी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि कोळसा खाण वाटप यांसारख्या प्रकरणांमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप चर्चेत होते. त्यामुळे जनतेमध्ये सरकारविरोधात नाराजी निर्माण झाली होती. दुसरीकडे, अण्णांच्या आंदोलनाला मिळालेला व्यापक प्रतिसाद, त्यामध्ये सहभागी झालेल्या विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका आणि भाजपने केलेला राजकीय प्रचार यामुळे आंदोलनाला राष्ट्रीय राजकीय परिमाण मिळाले.

भाजप आणि आरएसएसने आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेतला का, हा प्रश्न त्यामुळे महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, आंदोलनाचे संपूर्ण आयोजन भाजप-आरएसएसने केले होते, हे सिद्ध करणारा ठोस सार्वजनिक पुरावा आणि त्याबाबतची सर्वमान्य निष्पत्ती समोर आलेली नाही. सोनिया गांधी यांचा दावा हा त्यांच्या राजकीय अनुभवावर आणि आंदोलनातील काही सहभागींच्या कथित विधानांवर आधारित आहे; तर अण्णा हजारे यांनी तो स्पष्टपणे नाकारला आहे.

पवार आणि अण्णा : दोन घटनांचे राजकीय संदर्भ वेगळे

या दोन्ही महाराष्ट्रातील व्यक्तिमत्त्वांचा सोनिया गांधी यांनी एकाच आत्मचरित्रात उल्लेख केला असला, तरी त्यांच्याशी संबंधित राजकीय घटनांचे स्वरूप वेगळे आहे. शरद पवार यांच्या बाबतीत १९९९ मधील काँग्रेसमधील नेतृत्वाचा संघर्ष आणि सोनिया गांधी यांच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबाबत सोनिया गांधी यांनी भाजप आणि आरएसएसच्या कथित छुप्या पाठिंब्याचा उल्लेख केला आहे.

सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील जुन्या संबंधांपासून यूपीए सरकारच्या पराभवापर्यंतच्या अनेक राजकीय आठवणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. अण्णा हजारे यांनी आरोप फेटाळले असले, तरी २०११ च्या आंदोलनाचा भाजप-आरएसएसला झालेला राजकीय फायदा, आंदोलनातील विविध घटकांची भूमिका आणि यूपीए सरकारच्या पतनातील त्याचे योगदान यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे हे आत्मचरित्र केवळ वैयक्तिक आठवणींचे पुस्तक न राहता देशातील जुन्या राजकीय संघर्षांना पुन्हा उजाळा देणारे ठरत आहे.